शरद पवार-प्रशांत किशोर भेटीवर गोपीचंद पडळकरांची टीका, म्हणाले....

शरद पवार हे नेहमी स्वतःला चाणक्य म्हणून घेतात, मग भाडोत्री चाणक्याचा सल्ला घ्यायची वेळ त्यांच्यावर का आली? असा प्रश्नही गोपीचंद पडळकरांनी उपस्थित केला आहे. कोल्हापुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

कोल्हापूर -निवडणूक रणनितीकार प्रशांत किशोर यांनी आज पुन्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली आहे. यावरून पुन्हा राजकीय वर्तुळात खळबळ असून अनेक तर्क-वितर्क लावले जात आहेत. या भेटीवरून गोपीचंद पडळकर यांनीही शरद पवारांवर घणाघात केला आहे. 'एक स्वयंघोषित तथाकथित चाणक्य एका भाडोत्री चाणक्याच्या भेटीला जातो याचा अर्थ पवारांच्या राजकारणाचा अंत जवळ आला आहे, असा होतो.'अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे. तसेच शरद पवार यांची बिनबुडाची विचारसरणी होती. त्यामुळेच एका भाडोत्री चाणक्याचा आधार घ्यावा लागतो, असेही त्यांनी म्हटले. तसेच पवार हे नेहमी स्वतःला चाणक्य म्हणून घेतात, मग भाडोत्री चाणक्याचा सल्ला घ्यायची वेळ त्यांच्यावर का आली? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. कोल्हापुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

'हे केवळ काका-पुतण्याचे सरकार' -

महाराष्ट्र राज्यातील सरकार हे केवळ काका-पुतण्याचे सरकार आहे. त्यांच्यापुढे काँग्रेस-शिवसेनादेखील गप्प बसते. तसेच महाविकास आघाडी सरकारचे षडयंत्र हे जाती-जातीमध्ये भांडण लावण्याचे असून या सर्व प्रकरणावर काँग्रेसचे नेते मात्र मूग गिळून गप्प बसले आहेत. शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे सत्तेला चिकटून बसलेले आहेत. ओबीसी समाजाचे त्यांना देणेघेणे नाही, असा आरोपही पडळकर यांनी केला. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्राच्या जनतेने भाजपला कौल दिला. मात्र, या कौलचा अपमान करून महाविकास आघाडी सरकारने सरकार स्थापन केले. कोरोना काळात हे सरकार अपयशी ठरले. जातीमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडी सरकारने केला. राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणामुळेच मराठा आरक्षण रद्द झाले, असा आरोपदेखील पडळकर यांनी केला.

'राज्य सरकारच्या अक्षम्य चुकांमुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात'-

ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावरून भाजप आक्रमक झाले आहे. राज्य सरकारने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण वाचवण्यासाठी कोणतेच प्रयत्न केले नाहीत. 15 महिन्यात केवळ चालढकल करण्यापलिकडे महाविकास आघाडी सरकारने काहीही केले नाही. त्यामुळेच ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण सर्वाेच्च न्यायालयाने रद्द केले. तसेच 15 महिने होऊनही मागास आयोग गठित झालेला नाही. राज्य सरकारच्या या अक्षम्य चुकांमुळे ओबीसी समाजावर ही वेळ आली असल्याचा आरोप पडळकर यांनी केला. ओबीसीमधील 346 जातींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. याच्या निषेधार्त 26 जूनला चक्काजाम आंदोलनाची हाक दिली आहे. या आंदोलनामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रीय काँग्रेस आणि शिवसेनेसह इतर सर्व पक्षातील बांधवांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन पडळकर यांनी केले.