इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उभारा अन् मिळवा मालमत्ता करात सूट.. कोल्हापूर महापालिकेचा अभिनव उपक्रम

पेट्रोलच्या वाढलेल्या दरामुळे अनेकजण आता इलेक्ट्रिक गाड्या खरेदीकडे वळत आहेत. मात्र इलेक्ट्रिक वाहनांना सर्वात मोठी समस्या म्हणजे चार्जिंग स्टेशन! (Charging Station for Electric Vehicles) मात्र हीच समस्या काही प्रमाणात कमी करण्यासाठी आता कोल्हापूर महानगरपालिका पुढे सरसावली आहे. पालिकेने एक अभिनव योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकेने नेमका कोणता ठराव केला आहे आणि त्याने इलेक्ट्रिक वाहनांना (Electric Vehicles)काय फायदा होणार आहे.. पाहुयात या विशेष रिपोर्टमधून..

कोल्हापूर -इलेक्ट्रिक वाहनविक्रीला चालना देण्यासाठी व प्रदुषणाला आळा घालण्यासाठी कोल्हापूर महापालिकेने एक अभिनव योजना अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार इलेक्ट्रिक वाहनासाठी चार्जिंग स्टेशन (Charging Station for Electric Vehicles) उभारणाऱ्या स्थानिक नागरी संस्थांतील नागरिकांना तसेच गृहनिर्माण संस्थांना मालमत्ता करात सूट देण्यात येणार आहे. पेट्रोलच्या वाढलेल्या दरामुळे अनेकजण आता इलेक्ट्रिक गाड्या खरेदीकडे वळत आहेत. मात्र इलेक्ट्रिक वाहनांना सर्वात मोठी समस्या म्हणजे चार्जिंग स्टेशन! (Charging Station for Electric Vehicles) मात्र हीच समस्या काही प्रमाणात कमी करण्यासाठी आता कोल्हापूर महानगरपालिका पुढे सरसावली आहे. पालिकेने एक अभिनव योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अशी योजना सुरू करणारी कोल्हापूर महानगरपालिका राज्यात पहिली -

दरम्यान, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन (Charging Station for Electric Vehicles) उभारणाऱ्या स्थानिक नागरी संस्थांतील नागरिकांना तसेच गृहनिर्माण संस्थांना मालमत्ता करात सूट (Property Tax Exemption in kolhapur) देण्यात येणार आहे. याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने निर्णय घेतला होता. मात्र या शासन निर्णयाची राज्यात प्रथम तसेच देशातही अशा पद्धतीचा निर्णय घेणारे कोल्हापूर महानगरपालिका पहिली ठरली आहे. कोल्हापूर महापालिकेच्या आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी याबाबतचा प्रशासकीय ठरवा केला आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे अनेकांनी स्वागत केले आहे.

चार्जिंग स्टेशन उभा करा आणि मालमत्ता करात मिळवा 'इतकी' सूट; आहेत 'या' अटी -

केलेल्या ठरावानुसार, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंगची सुविधा (Charging Station for Electric Vehicles) उपलब्ध करून दिल्यास मालमत्ता करात 2 टक्के सूट मिळणार आहे. यासाठी संबंधितांनी रहदारीला कोणत्या पद्धतीने अडथळा होणार नाही याची दक्षताही घ्यायची आहे. शिवाय गृहनिर्माण संस्थांमधील सामायिक सुविधाअंतर्गत सदस्यांना इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध केल्यास मालमत्ता करात 3 टक्के इतक्या मोठ्या प्रमाणात सूट देण्यात येणार आहे. याचबरोबर गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांच्या मालकीच्या जागेत व्यापारी तत्त्वावर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंगची सुविधा मूळ पार्किंग वगळता अन्य मोकळ्या जागेत करावी लागेल अशी अट सुद्धा या ठरावाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. शिवाय आपत्कालीन कामाकरता ती जागा अडचणीची असू नये. त्या मोकळ्या जागेचा वापर व्यापारी कारणाकरता होणार असला तरी त्या जागेकरिता व्यापारी दराने मालमत्ता कराची आकारणी न करता ती घरगुती दराने (Property Tax Exemption in kolhapur)केली जाणार आहे. त्यामुळे शहरातील सर्व नागरिकांनी गृहनिर्माण संस्थांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आव्हान सुद्धा करण्यात आले आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवा यासाठी प्रयत्न -

दरम्यान कोल्हापूरचे पालकमंत्री म्हणाले, वाढत्या प्रदूषणाचा विचार डोळ्यासमोर ठेऊन महाविकास आघाडी नेहमीच इलेक्ट्रिक वाहनांना (Electric Vehicles)चालना देत आली आहे. याचाच एक भाग म्हणून चार्जिंग स्टेशन उभारणाऱ्या व्यक्तीला किंव्हा एखाद्या सोसायटीला त्यांच्या करामध्ये 3 टक्क्यांपर्यंत सूट देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय कोल्हापूर महानगरपालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे असा उल्लेखनीय उपक्रम राबविणारी कोल्हापूर महानगरपालिका राज्यात पाहिलीच ठरली आहे, असेही सतेज पाटील म्हणाले.

इलेक्ट्रीक वाहनांची खरेदी वाढेल -

दरम्यान, महानगरपालिकेच्या अभिनव अशा या निर्णयाचे नागरिकांसह इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicles)विक्रेत्यांनी सुद्धा स्वागत केले आहे. अनेक ग्राहकांना चार्जिंग मध्येच संपले तर काय करायचे, हा प्रश्न समोर असतो. त्यामुळेच त्याची विक्री सुद्धा म्हणावी तशी होताना दिसत नाही. मात्र अशा पद्धतीने चार्जिंग स्टेशन झाल्यास नक्कीच ग्राहक सुद्धा या इलेक्ट्रिक वाहनांकडे (Electric Vehicles) मोठ्या प्रमाणात वळतील, अशी प्रतिक्रिया सुद्धा विक्रेत्यांनी दिली आहे.