मुंबई -इंग्रजी ऐवजी 10 वी पर्यन्त शिक्षण मराठीत झाले म्हणून मुंबई महापालिकेने ( Mumbai Municipal Corporation ) 252 पात्र उमेदवारांना नोकरी नाकारली. बेरोजगार असलेल्या मराठी पात्र शिक्षकानी ( Marathi qualified teachers ) याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे ( Supreme Court ) दार ठोठावले आहे. महाराष्ट्र शासनाने २०१७ मध्ये पवित्र पोर्टल ( Pavitra Portal ) नावाने ऑनलाईन शिक्षकांच्या भरतीसाठी ( Teacher Recruitment ) पोर्टल सुरू केले . या पोर्टलवर अभियोग्यता चाचणी जे उत्तीर्ण होतात त्यांची उमेदवार म्हणून निवड केली जाते . शासनाच्या पवित्र पोर्टलवरील शिफारशी नुसार मुंबई महानगरपालिकेने शिक्षकांच्या भरतीसाठी मे २०१९ मध्ये जाहिरात दिली. ह्या जाहिराती नुसार शिक्षक होऊ इच्छिणाऱ्या पात्र उमेदवार व्यक्तींनी महापालिकेकडे अर्ज केले. त्यांनी कागदपत्रे पूर्तता करूनही २५२ उमेदवारांना नोकरी पासून वंचित राहावे लागले आहे. ह्या भरती प्रक्रिया पासून जे शिक्षक उमेदवार वंचित झाले त्यापैकी कोल्हापूर येथील अझरुद्दीन पटेल त्यांनी आपली व्यथा मांडलेली आहे .
सुमारे ४ लाख उमेदवारांची पवित्र पोर्टलवर नोंदणी - भरतीमध्ये केवळ शालेय शिक्षण मराठीत व डी एड ,बीएड इंग्रजी झाले म्हणून नोकरी नाकारली गेलेल्या बदलापूर येथील श्वेता तेंडुलकर यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. एकूयात त्यांची भावना काय आहे ते. तसेच ठाणे जिल्ह्यातील कळंबोली येथील सरिता खेतावत या देखील बेरोजगार पात्र शिक्षिका असून त्यांचं काय म्हणणं आहे ते ई टीव्ही ने जाणून घेतलंय. ऐकूया पवित्र पोर्टल काय आहे ते जाणून घेऊया- पवित्र पोर्टल महाराष्ट्र शासनाने २०१७ पासून सुरु केले आहे. ज्यांना शिक्षक नोकरी प्राप्त करायची आहे. त्यांना शिक्षक पात्रता चाचणी उत्तीर्ण झाल्यावर पवित्र पोर्टलवर अभियोग्यता चाचणी उत्तीर्ण करावी लागते. २०१७ मध्ये राज्यातून सुमारे ४ लाख शिक्षकउमेदवारांनी पवित्र पोर्टलवर नाव नोंदणी केली. त्यामधून ८५,००० उमेदवार आणि अभियोग्यता चाचणीत उत्तीर्ण झाले. आरक्षण नुसार निवड यादी जाहीर झाली.
हेही वाचा -MLAs Suspension Petition Hearing : आमदार निलंबनाच्या याचिकेवर 20 जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
२५२ पात्र, शिक्षकांचा दावा -राज्यात तेव्हा १२,००० शिक्षकांची आवश्यकता होती. पात्र उमेदवारांची यादी पवित्र पोर्टल ने विविध जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका यांना कळवली. त्यानंतर प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्था जाहिरात काढून त्या उमेदवारांना भरतीसाठी बोलावते. २५२ पात्र शिक्षकांचा दावा आहे कि , मुंबई महापलिकने या पात्र शिक्षकांना यांची पात्रता असताना त्यांना समावून घेतले नाही . ह्या प्रकरणी महाराष्ट्र स्टुडन्ट युनियन वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारे वकील सिद्धार्थ इंगळे यांनी कायदेशीर बाबी मांडल्या आहेत .
याबाबत शिक्षक भारती संघटनेचे सरचिटणीस जालिंदर सरोदे यांनी महापालिकेच्या अजब कारभारावर टीका केलीय .पाहूया काय म्हणतात ते. तर,महापालिकेतील सत्ताधारी पक्ष शिवसेना प्रणित शिक्षक सेना या संघटनेचे नेते के पी नाईक यांनी देखील या संदर्भात आपले म्हणणे मांडले आहे.
भरती नियमातील अट' शिथिल -या बाबत शालेय शिक्षण राज्य अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्ण १७ डिसेम्बर २०१९ यांनी पत्रात म्हटले आहे कि,' ३९१ रिक्त पदांवर आरक्षणानुसार उमदेवार प्राप्त झाले नाहीत. त्यामुळे आपण अटींमध्ये शिथिलता आणावी.' राज्य शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी ( पुणे ) यांनी १३ डिसेम्बर २०१९ , तसेच मुंबई महापालिकेच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी २० जानेवारी २०२० रोजी पत्राद्वारे,' सर्व शिक्षण इंग्रजीमधूनच हि भरती नियमातील अट' शिथिल करण्याची मागणी तत्कालीन शिक्षण अधिकारी महेश पालकर याना केली होती. मात्र, तरीही महापालिका प्रशासनाने आपली भूमिका बदलली नाही .परिणामी हा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे . मुंबई महापालिकेच्या भरती नियम त्यानुसार २००६ पासून भरती होत आहे. तो नियम कसा मोडता येईल असे शिक्षण अधिकरी राजेश कंकाळ यांनी नमूद केले. शेकडो शिक्षकांचे नोकरीचे स्वप्न अद्याप पूर्ण झाले नाही. महापालिकेत शिक्षकांच्या हजारो जागा रिक्त आहेत. मात्र महापालिकेचा अजब नियम आडवा आला. आणि उमेदवारांचे नोकरीचे स्वप्न अपूर्ण राहिले आता
सर्वोच्च न्यायालयात शिक्षक उमेदवारांचे भवितव्य अवलंबून आहे .
हेही वाचा -Sanjay Raut : 'पक्षाच्या कार्यकर्त्या आहात, नेत्या नाही'; संजय राऊतांनी दिपाली सय्यदांना खडसावलं
