औरंगाबाद- सरकारने मनपा, नगरपंचायत, नगरपरिषेतील कर्मचार्‍यांना सप्टेंबर महिन्यापासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मनपातील 5 हजार 724 कर्मचारी, सेवानिवृत्तांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार असून त्यामुळे मनपा तिजोरीवर वर्षाकाठी 36 कोटींचा बोजा पडणार आहे.
राज्यातील महानगरपालिका, नगरपंचायत आणि नगरपरिषदमधील अधिकारी-कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. 1 सप्टेंबरपासून या वेतन आयोगानुसार मनपा, नगरपरिषद, नगरपंचायत मधील कर्मचार्‍यांना वेतन दिले जाणार आहे. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट असली तरी कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे मनपातील वर्ग-1 मधील 9 आणि वर्ग-2 मधील 87 अधिकारी, वर्ग-3 मधील 867 कर्मचारी असून यापैकी 100 टक्के अनुदानातील 68 तर 50 टक्के अनुदानावरील 426 कर्मचारी, वर्ग-4 मधील 2,677 कर्मचारी असून त्यापैकी 1 कर्मचारी 50 टक्के अनुदानावर आणि 108 कर्मचारी 100 टक्के अनुदानावरील आहेत. तसेच सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचार्‍यांची संख्या 1523 इतकी असून कौटुंबिक पेन्शनर्स 174 इतकी आहे. शिक्षक सेवानिवृत्त 405 असून त्यांना मनपाचे 50 टक्के अनुदान द्यावे लागत आहे. असे एकूण सेवानिवृत्तधारक 2 हजार 102 इतके आहे.