औरंगाबाद - जलयुक्त शिवारबाबत कॅगने ताशेरे ओढले यात काही आश्चर्य वाटलं नाही. याबाबत 2015 पासून आपण न्यायालयीन लढाई लढत होतो. मात्र, आपण केलेल्या टीकेवर कोणीही लक्ष दिले नाही. फडणवीस अकारण व्यक्तिगत प्रतिष्ठेचा कार्यक्रम राबवत राहिले आणि त्यातून महाराष्ट्राला काही लाभ झाला नाहीच, मात्र नैसर्गिक हानी मोठ्या प्रमाणात झाल्याची टीका जेष्ठ अर्थतज्ज्ञ जलअभ्यासक एच एम देसरडा यांनी केली.
जेष्ठ अर्थतज्ज्ञ जलअभ्यासक एच एम देसरडा हेही वाचा -...तर मुंबई पोलीस बॉलिवूड, भाजपमधील ड्रग प्रकरणाचा तपास करणार - गृहमंत्री
जलयुक्त शिवार अंतर्गत 22 हजार 500 गावांमध्ये काम केल्याचं सांगण्यात आले. मात्र, इतक्या झटपट ही कामं होत नाहीत. शास्त्रशुद्ध काम करण्यासाठी वेळ लागतो. इतकेच नाही तर पाणलोट क्षेत्र 60 हजार असताना साडेसहा लाख काम कशी झाली? हा देखील प्रश्न आहे. काम करत असताना सरकारने एकेरी काम करत फक्त संख्या वाढवण्याचे काम केलं. यामध्ये नदी, ओढे यांची मोठ्या प्रमाणात हानी झाल्याची टीकादेखील देसरडा यांनी केली.
जलयुक्त शिवार योजनेचे काम करत असताना यामध्ये गावागावातील भूजल पातळी वाढेल, टँकरची संख्या कमी होईल, त्याचा शेतीला मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल असे वेगवेगळे उद्देश सांगण्यात आले होते. मुळात जलयुक्त शिवार योजनेचे फक्त नाव बदलले आहे. मात्र, मुळात पाणी अडवा आणि पाणी जिरवा हेच धोरण त्याच्यामध्ये होतं. मात्र, हे धोरण राबवत असताना याबाबत जे काही तंत्रशुद्ध काम करायला हवे होते ते मात्र केले नाही. यंत्रे वापरून निसर्गाची ऐसीतैसी करण्याचं काम यामध्ये करण्यात आलं. उद्दिष्टपूर्ती काही झालीच नाही, कॅगने सर्व गावांमध्ये याचा सर्व्हे केला आणि त्यामध्ये जो काही या योजनेचा उद्देश होता तो उद्देश मात्र कुठेही पूर्ण झाला नाही, हे देखील समोर आले. याबाबत 2015 मध्ये मी स्वतः एक याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. न्यायालयीन प्रक्रियेला थोडा अवधी लागतो. मात्र, तोपर्यंत या सरकारने निसर्गाची मोठ्या प्रमाणात हानी केली. माझ्या तक्रारीबाबत कोणीही लक्ष दिले नाही, स्वतः त्यावेळचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून या योजनेचे तोटे काय आहेत, याबाबत त्यांना माहिती दिली होती. मात्र, त्यांनी कुठल्याही पद्धतीचे लक्ष दिले नाही. उलट सत्तेचा वापर करून मला दाबण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मी माझी बाजू मांडली आणि त्याच्यात दखल घेण्यात आली. इतकंच नाही तर या कामांबाबत एक समिती नेमण्यात आली होती. मात्र, दुर्दैवाने ती समिती देखील गप्प बसली. मी सत्य सांगितलं आणि ते आता समोर आलं आहे, अशी टीका देखील देसरडा यांनी केली.
हेही वाचा -बिहार निवडणूकीसाठी मोदींचा प्रचाराचा धडाका! 12 सभा पैकी पहिली 23 तारखेला
आपल्याकडे भ्रष्टाचार ही मोठी सवय झालेली आहे. मग तो कोणता ही पक्ष असो, ते पुन्हा एकदा समोर आलं. सरकारच्या सर्व योजनांमध्ये आतापर्यंत 90 टक्‍क्‍यांपर्यंत मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याचंच वारंवार समोर आले आहे. यामध्ये अनेकवेळा सामाजिक संस्थेचा देखील गैरवापर केला जातो. शास्त्रशुद्धपणा नसल्याने या योजनेत निसर्गाची मोठी हानी झाली आहे. जलसंपदा वाया गेली आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपची भजनी मंडळी यांनी जलसंपदा विभागाचे घोटाळ्याचे बैलगाडी भरून पुरावे सादर केले होते. त्यावेळेस मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे सांगणाऱ्या याच लोकांनी आता खिसे भरण्याचे काम केले. मुळात पूर्ण प्रकल्पाची संकल्पना स्पष्ट नव्हती. सिंचनाचं पाणी जमा झाले नाही. मात्र, खिशात पैसे मात्र जमा झाल्याची टीका देसरडा यांनी केली.
