औरंगाबादेतील पेट्रोप पंप चालक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाणार!

जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी कोविड लसीकरणाबाबत घेतलेल्या निर्णयाविरोधात पेट्रोलपंप चालक असोसिएशन न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत. कोविड नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पेट्रोल पंप सील करण्याच्या कारवाईविरोधात पपं चालकांच्या झालेल्या बैठकीत न्यायालयात जाण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.

औरंगाबाद : जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी कोविड लसीकरणाबाबत घेतलेल्या निर्णयाविरोधात पेट्रोलपंप चालक असोसिएशन न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत. कोविड नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पेट्रोल पंप सील करण्याच्या कारवाईविरोधात पपं चालकांच्या झालेल्या बैठकीत न्यायालयात जाण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढले नवे नियम

राज्यात लसीकरण मोहिमेबाबत आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी औरंगाबाद जिल्ह्यात लसीकरण टक्केवारी कमी असल्याचं दिसून आलं. त्यामुळे लसीकरणाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी नवे नियम लागू केले. त्यानुसार लस नाही तर पेट्रोल, रेशन मिळणार नाही असं त्यांनी जाहीर केलं. त्या निर्णयाला पेट्रोल पंप चालकांनी विरोध केला आहे. लसीकरण पंपवर सुरू करा त्यासाठी जागा आणि सुविधा देऊ. मात्र पंपवर आलेल्या प्रत्येक ग्राहकाचे लसीकरण प्रमाणपत्र तपासू शकत नाही, अशी भूमिका पेट्रोल पंप चालक संघटनेचे सचिव अखिल अब्बास यांनी मांडली.

एक पेट्रोल पंप केले सील

जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी रविवारी रात्री लसीकरण प्रमाणपत्र तपासत नाही म्हणून शहरातील बाबा पेट्रोल पंप सील केले. राज्यातील ही पहिलीच कारवाई करण्यात आली. मात्र ही कारवाई चुकीची असल्याच मत पेट्रोल पंप चालक संघटनेने व्यक्त केलं. सोमवारी याबाबत बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई थांबवत नियमात बदल केला नाही तर न्यायालयात जाऊ असा इशारा पेट्रोल पंप चालक संघटनेचे अखिल अब्बास यांनी दिला.