औरंगाबाद - मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम स्थगिती मिळाली. यानंतर मराठा क्रांती ठोक मोर्चातर्फे गुरुवारी सकाळी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे आणि राज्याचे रोहयोमंत्री संदिपान भुमरे यांच्या निवासस्थानासमोर 'ढोल बजाव' आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी कडक बंदोबस्त ठेवला होता.
मराठा आंदोलकांचे 'ढोल बजाव' आंदोलन मराठा समाजाला राज्य सरकारने दिलेले नौकरी आणि शैक्षणिक आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरते स्थगित केले. या निर्णयामुळे राज्यातील मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले. मराठा समाजातील युवक नोकरीपासून वंचित राहत आहेत. मराठा समाजाची आर्थिक, सामाजिक परिस्थिती अत्यंत खालावलेली आहे. हे राज्य मागास आयोगाच्या अहवालानुसार स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकारने योग्य बाजू न्यायालयात न मांडल्याने न्यायालयात आरक्षणाला स्थगिती मिळाली. देशातील आणि राज्यातील मंत्री झोपेचे सोंग घेत असल्याने त्यांची झोप उडवण्यासाठी ढोल बजाव आंदोलन करण्याची वेळ आल्याचे समन्वयक किरण काळे पाटील यांनी सांगितले.
हेही वाचा -'बेरोजगारी हा राजकीय मुद्दा नाही, तर मानवतावादी विषय'
आरक्षणाला मिळालेली स्थगिती तात्काळ उठवण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करावा. त्यासाठी मराठा समाजाने आंदोलनाचे शस्त्र उपसले आहे. या अंतर्गत आज केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या शिवाजीनगर परिसरातील निवासस्थान येथे आणि मंत्री संदिपान भुमरे यांच्या गारखेडातील निवासस्थानासमोर मराठा क्रांती ठोक मोर्चाने आंदोलन केले. या आंदोलनात समन्वयक किरण काळे पाटील, मनोज पाटील मुरदारे, शुभम केरे ,पंढरीनाथ गोडसे यांनी सहभाग घेतला.
सरकारने तात्काळ मराठा आरक्षणाचा अद्यादेश काढून मराठा युवकांना न्याय द्यावा. पोलीस भरती होत असल्यामुळे मराठा समाजाचे विद्यार्थी त्यापासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे पोलीस भरतीला स्थगिती देण्यात यावी. मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देत, प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केले. या स्थितीमुळे मराठा समाजाच्या उमेदवारांना शिक्षण व नोकऱयांमध्ये आर्थिक - सामाजिक मागास प्रवर्गात आरक्षण मिळणार नसल्याने मराठा विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सरकारने येत्या आठ दिवसात मराठा आरक्षणाचा अद्यादेश काढावा, आज शांततेत ढोल बजाव आंदोलन केले. यानंतर मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्यावतीने राज्यभर तीव्र आंदोलन करत मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही, असा इशारा यावेळी आंदोलकांनी दिला.