महिलांना मोठा दिलासा : गर्भपात करण्याबाबत केंद्र सरकारचे नवे निर्देश

केंद्र सरकारने गर्भपाताबाबतच्या 1971 मधील मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (MTP ACT 1971) कायद्यात 17 मार्च रोजी बदल केले होते. त्याची अंमलबजावणी ही ऑक्टोबर पासून सुरू झाली आहे. हा नवीन निर्णय महिलांच्या दृष्टीने सकारात्मक असून यातून महिलांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मत वैद्यकीय अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे.

औरंगाबाद -गर्भपात (abortion) करण्याबाबत केंद्राच्या नवीन सूचना लागू करण्यात आल्या आहेत. गर्भपात करण्यासाठी 20 ऐवजी 24 आठवड्यांची मुदत ही करण्यात आली आहे. एखाद्या महिलेला जन्माला येणारे बाळ व्यंग असले किंवा अन्य काही अडचणी असल्या तर गर्भपात करणे सोपे होणार आहे, त्यासाठी आता न्यायालयात जाण्याची गरज राहणार नाही. केंद्राने गर्भपाताबाबतच्या 1971 मधील मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (MTP ACT 1971) कायद्यात 17 मार्च रोजी बदल केले होते. त्याची अंमलबजावणी ही ऑक्टोबर पासून सुरू झाली आहे. हा नवीन निर्णय महिलांच्या दृष्टीने सकारात्मक असल्याचे मत अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे.

24 आठवाड्यापर्यंत करता येईल गर्भपात -

महिलांचे गर्भपात करण्याबाबत जुन्या नियमांमुळे महिलांचे आरोग्य आणि जन्माला येणाऱ्या बाळाचे ही आरोग्य धोक्यात सापडण्याचा अनेक घटना समोर आल्या आहेत. वीस आठवड्यांपर्यंत केलेला गर्भपात हा कायद्याने वैध मानला जात होता. त्यानंतर गर्भपात करण्यासाठी महिलांना न्यायालयीन लढा लढण्याची वेळ येत होती. पोटातच बाळाला एखादे व्यंग आढळून आल्यास ते बाळ जन्माला आल्यानंतर त्याला होणाऱ्या अडचणी पाहता अनेक महिलांना वेदना होत होत्या. मात्र वैद्यकीय नियमांमुळे गर्भपात करणे सोपे होत नव्हते. त्याचबरोबर न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी लागणारा कालावधी पाहता नंतर गर्भपात करणे हे महिलांच्या आरोग्याची खेळण्यासारखे होते. त्यामुळेच आता गर्भपात करण्यासाठी वीस ऐवजी 24 आठवड्यांचा कालावधी वैद्य मानला जाणार असल्याच्या सूचना केंद्राने दिल्या आहेत. या निर्णयाने निश्चितच एखाद्या महिलेला गर्भपात करण्यासाठी येणाऱ्या अडचणीमध्ये दिलासा मिळणार आहे. इतकेच नाही तर महिलेला तिच्या शरीराविषयी निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळाल असल्याचे मत वैद्यकीय अभ्यासक लेफ्टनंट कर्नल डॉ. सतीश ढगे यांनी व्यक्त केले आहे.

मेडिकल बोर्ड देखील घेऊ शकतो निर्णय -

जुन्या नियमानुसार 20 आठवड्यांनंतर गर्भपात करण्याची वेळ आल्यास त्याला न्यायालयीन मान्यता घेणे गरजेचे होते. या पूर्ण प्रक्रियेत आता बदल करण्यात आला असून 24 आठवड्यांनंतर गर्भपात करण्याची वेळ आल्यास सदरील प्रकरण गर्भपात करण्यासाठी मेडिकल बोर्ड समोर ठेवला जाणार आहे. बोर्डाकडून त्यावर आठवडाभरात निर्णय घेण्यात येईल. त्यासाठी सुरक्षित गर्भपाताला हातभार लागेल असे मत अभ्यासकांनी व्यक्त केल आहे. कोणालाही मनाला वाटेल तसा गर्भपात करता येणार नाही. त्यासाठी काही नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. महिलेला होणारा शारीरिक आणि मानसिक त्रास, आरोग्यावर होणारा गंभीर परिणाम, जन्माला येणाऱ्या मुलाला असलेले शारीरिक व्यंग, बलात्कार घटनेत महिलेला राहिलेला गर्भ किंवा कुटुंबनियोजनाचे दोष असल्यास राहिलेली गर्भ धारण अशा पद्धतीने काही कारणास्तव गर्भपात करण्यात येईल मात्र त्यासाठी दोन स्त्रीरोग तज्ञांचा सल्ला घेतला जाणार आहे. या प्रक्रियेमुळे महिलेला न्यायालयात जाण्याची वेळ येणार नाही. महिलांच्या दृष्टिकोनातून हा चांगला निर्णय असल्याचे मत वैद्यकीय अभ्यासक लेफ्टनंट कर्नल डॉ. सतीश ढगे यांनी व्यक्त केल आहे.

हेही वाचा -पाच महिन्यांच्या अविवाहित गर्भवतीला गर्भपात करण्यास उच्च न्यायालयाकडून परवानगी