औरंगाबाद - उद्योग वाढीला चालना देणारी वीज बिल अनुदान ( Electricity Bill Subsidy ) कमी झाल्याने उद्योजकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे धाव घेतली आहे. मराठवाडा, विदर्भातील उद्योजकांना मिळणारी बाराशे कोटींची सबसिडी राज्यात विभागली गेल्याने त्याचा मोठा फटका उद्योगांना बसणार असल्याने राज्यातील उद्योग इतर राज्यात जातील अशी भीती उद्योजकांनी व्यक्त केली आहे. याबाबत सीएमआयएच्या वतीने मुख्यमंजत्र्यांना पत्र पाठवण्यात आले आहे अशी, माहिती संघटनेचे अध्यक्ष नितीन गुप्ता, सचिव अर्पित सावे यांनी दिली आहे.
उद्योगांना चालना देण्यासाठी दिले होते 1200 कोटींचे अनुदान -मराठवाडा मागासलेला भाग म्हणून ओळखला जातो. या भागात उद्योग वाढीला चालना देण्यासाठी राज्य सरकार तर्फे 2016 पासून वीज बिलावर अनुदान ( Electricity Bill Subsidy ) देण्यात येत होते. मराठवाडा, विदर्भ या भागातील ( Electricity bill subsidy to entrepreneurs in Vidarbha ) उद्योजकांना हे अनुदान देण्यात येत होते. त्यामुळे उद्योजकांना मिळणारी वीज जवळपास 60 पैसे ते एक रुपयांपर्यंत स्वस्त होत होती. परिणामी छोट्या उद्योजकांना दोन ते तीन लाख तर, मोठ्या उद्योजकांना कोटींच्या घरात फायदा मिळत होता. या अनुदानामुळे तयार होणाऱ्या मालाच्या किंमतीत फरक पडत असल्याने, उद्योजकांना आणि सर्व सामान्यांना फायदा मिळत होता. मात्र, 23 एप्रिल 2022 रोजी काढण्यात आलेल्या जीआर मुळे मिळणार अनुदान कमी झाले असल्याने उद्योजकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath Shinde ) यांना पत्र लिहून अनुदान देण्याची मागणी केली आहे.
हेही वाचा -Draupadi Murmu Mumbai Visit : एनडीएच्या राष्ट्रपती पदाच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू आज मुंबईत !
सवलत विभागल्याने नुकसान -उद्योग वाढीसाठी देण्यात येणारे अनुदान कोविड काळात बंद होते. मात्र, त्या नंतर सुरू असलेले बाराशे कोटींचे अनुदान अचानक विभागण्यात आले. प्रत्येक महिन्याच्या विजशुल्कात अनुदानाची रक्कम वजा करून देयक विजवीतरण कंपनी ( Electricity Distribution Company ) देत असे. मराठवाडा, विदर्भातील उद्योजकांना वर्षभर हे अनुदान पुरत होते. मात्र, हेच अनुदान राज्यासाठी विभागण्यात आल्याने अवघे 9 महिने अनुदान मिळते. इतर महिने मात्र पूर्ण वीज शुल्क आकारणी केली जात आहे. याचा परिणाम मालाच्या निर्मिती मूल्यावर दिसून येत आहे. नऊ महिने एक किंमत आणि त्याच मालाची पुढील तीन महिने वेगळी किंमत अशी अवस्था बाजारबपेठेत असल्याने त्याचा फटका उद्योजकांना बसत आहे. अनेक कारखानदारांनी काही करार केले असतात, त्यानुसार वर्षभर त्यानुसार मालाची किंमत द्यावी लागते. मात्र, वीज शुल्कात मिळणारी सवलत बंद झाल्याने उद्योगांवर होणार परिणाम होत आहे. जगात उद्योग जगतात सुरू असलेल्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी राज्य सरकारने ( State Govt ) पाऊल उचलणे गरजेचे आहेत. त्यामुळे विजबिलावर मिळणारी सवलत राज्याला विभागत असताना बाराशे कोटींची मदत वाढवावी म्हणजे उद्योग वाढीला चालना मिळेल असं मत उद्योजकांनी व्यक्त केलं.