औरंगाबाद महाविकासआघाडी सरकारच्या काळात अनेक प्रोजेक्ट राज्यात येणार होते. वेदांता (vedanta project) कंपनीने महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्रप्रदेशमध्ये पाहणी केली होती. त्यानंतर 100 गोष्टींचा, अटींचा विचार करून महाराष्ट्र अंतिम केलं होतं. वेदांताच्या वरिष्ठ टीमने सुद्धा तळेगाव दाभाडे हीच योग्य जागा सांगितली होती. मात्र, ही गुंतवणूक राजकीय दबावापोटी गुजरातमध्ये (Investment in Gujarat due to political pressure) गेली असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेते अजित पवार (ajit pawar) यांनी केलाय. अशी गुंतवणूक राज्यातून जाणं योग्य नाही. 2 लाख लोकांचा रोजगार गेला. 2 लाख कोटींची गुंतवणूक गेली. हे योग्य नाही असा आरोपही अजित पवार यांनी केला आहे.
Ajit Pawar on vedanta foxconn आमच्या काळात अनेक प्रकल्प राज्यात येण्यास तयार होते -अजित पवार - Failure of Shinde Fadnavis government
महाविकासआघाडी सरकारच्या काळात अनेक प्रोजेक्ट राज्यात येणार होते. वेदांता (vedanta project) कंपनीने महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्रप्रदेशमध्ये पाहणी केली होती. त्यानंतर 100 गोष्टींचा, अटींचा विचार करून महाराष्ट्र अंतिम केलं होतं. वेदांताच्या वरिष्ठ टीमने सुद्धा तळेगाव दाभाडे हीच योग्य जागा सांगितली होती. मात्र, ही गुंतवणूक राजकीय दबावापोटी गुजरातमध्ये (Investment in Gujarat due to political pressure) गेली असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेते अजित पवार (ajit pawar) यांनी केलाय.

शिंदे-फडणवीस सरकारचे अपयश-विरोधकवेदांता समूह (vedanta group) आणि फॉक्सकॉन (foxcon) यांच्या भागीदारीतून तीन टप्प्यांत महाराष्ट्रात येऊ घातलेली १ लाख ६६ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आता गुजरातकडे वळती (Investment shifts to Gujarat) झाली आहे. या मुद्द्यावरुन राज्यामध्ये राजकारण चांगलेच तापले आहे. यामुळे लाखो नोकऱ्या आणि कोट्यवधींच्या महसूलाला महाराष्ट्र मुकला आहे. या प्रकल्पासाठी गुजरातची निवड केल्याचे वेदांता समुहाने जाहीर केले आहे. हे शिंदे-फडणवीस सरकारचे अपयश (Failure of Shinde-Fadnavis government) असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे.
काय म्हणाले अजित पवार? आपण उद्योगाबाबत कुणाच्याही दबावाला बळी पडू नये. ही आपली परंपरा नाही. पंतप्रधान आश्वासन देत आहेत ठीक आहे. तो ही प्रकल्प यावा. कारण बेरोजगारी खूप आहे. आपल्याकडे प्रोजेक्ट्सची गरज आहे. अजूनही वेळ गेली नाही. कॅबिनेट मध्ये काय हवं तो निर्णय घ्यावा. आणि प्रोजेक्ट राज्यात आणावा. ही गुंतवणूक जाऊ नये. हा आर्थिक दृष्ट्या मागास करण्याचा प्रयत्न आहे. आमचं सरकार कमी पडले नाही आमच्यावरील आरोप धादांत खोटे आहेत.