औरंगाबाद - बलात्काराची माहिती प्रसिद्ध करताना वृत्तपत्रे, टीव्ही मीडिया, समाज माध्यमे यांनी पीडितेची प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष ओळख उघड होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. एका पीडितेच्या आईने केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही नलावडे आणि न्या. एम जी सेवलीकर यांनी यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत.
नगर जिल्ह्यातील एका बलात्कार पीडितेची ओळख स्पष्ट करण्याची घटना घडली होती. त्यामुळे त्या कुटुंबाला बदनामीला सामोरे जावे लागले होते. यावर पीडितेच्या आईने औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून, अशा प्रकरणात प्रतिबंध घालण्याची विनंती केली होती. अशा घटनांची माहिती वेळोवेळी प्रसिद्धी माध्यमांच्या दृष्टिकोनातून प्रसिद्ध केल्या जातात. काही माध्यमे आरोपींचे नाव प्रसिद्ध करतात, तर काही आरोपी आणि पीडितीचे नातेसंबंधांविषयी माहिती प्रसिद्ध करतात. त्यामुळे पीडितेची ओळख स्पष्ट होते. बलात्कार पीडितेची ओळख स्पष्ट झाल्याने तिचा सन्मानाने जगण्याचा हक्क हिरावला जातो असे या याचिकेत म्हटलं होतं.
न्यायालयाने दिलेले काही निर्देश -
याचिकेवर सुनावणी झाली असताना खंडपीठाने काही निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार बलात्काराचे प्रकरण पोलीस ठाण्यात दाखल झाल्यानंतर प्रकरणाची कागदपत्रे सार्वजनिक करू नये. गुन्ह्याचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्याने याबाबत दक्षता घ्यावी. आरोपींना कोठडीसाठी न्यायालयात सादर करताना सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांमध्ये पीडितेचे नाव वापरण्याऐवजी अल्फाबेटचा उपयोग करावा. न्यायालयानेही निकालात पीडितेचे नाव घेऊ नये, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिन्या यांना पीडिता आणि आरोपीचे नातेसंबंध जाहीर करता येणार नाही. पीडितेच्या पालकांचे नाव, पत्ता, कामाचे ठिकाण, व्यवसाय, त्याचे गाव हे जाहीर करता येणार नाही. पीडिता विद्यार्थी असल्यास ती शिक्षण घेत असलेल्या शाळा, महाविद्यालय किंवा इतर माहिती प्रसिद्ध करू नये. त्यांच्या कौटुंबिक पार्श्वभूमीची माहिती प्रसिद्धी करू नये. व्हाट्सअप, फेसबुक व इतर समाज माध्यमांना देखील या सूचना बंधनकारक असल्याचे निकालात नमूद करण्यात आल आहे. या प्रकरणात अमायकस क्युरी म्हणून अभय मस्तवाल यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांना किरण जाधव, मोहित देवडा आणि शुभम नाबीरीया यांनी सहकार्य केले. तर सरकार तर्फे एस जी सलगरे यांनी काम पाहिले.
