औरंगाबाद : राज्यातील ओबीसी आता आपल्या हक्कासाठी, सरंक्षणासाठी एकत्र येत आहे. हा समाज उपेक्षित होता, संघर्षाशिवाय या समाजाला काहीही मिळालेलं नाही असे सांगतानाच आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकार आपली जबाबदारी झटकत असल्याचा आरोप राज्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
आरक्षणाच्या बाबतीत केंद्र सरकार जबाबदारी झटकत आहे - वडेट्टीवार मोदी स्टेडियमचे नाव बदलाराजीव गांधी यांच्या नावाने खेलरत्न पुरस्कार दिला जातो. या पुरस्काराचे नाव बदलाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यानंतर आता केंद्राच्या भूमिकेवर टीका केली जात आहे. राजीव गांधींचं नाव बदललं, तर आता मोदी स्टेडियम नाव पण बदलायला हवे असा टोलाही वडेट्टीवार यांनी यावेळी लगावला.
MPSC समितीत ओबीसी सदस्य असावाMPSC समिती तयार करण्यात आली, त्यात सर्व सदस्य मराठा आहे. याबाबत मी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहणार आहे. सर्व समाजाला स्थान मिळावे, उर्वरित 5 जागा आमच्याही भरल्या पाहिजेत असे सांगत MPSC वर फक्त मराठा सदस्यांच्या नियुक्तीवर वडेट्टीवार यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. पंकजा मुंडेंवर भाजपमध्ये अन्याय होत आहे. त्या जनतेच्या मनातील मुख्यमंत्री आहेत तुमचं काय म्हणणं आहे असे विचारल्यावर, राज्यात कुणी ओबीसी मुख्यमंत्री व्हावा आम्हाला सुद्धा हे वाटतं, पण समस्या सुटायला हव्यात हे महत्वाचं आहे असे वडेट्टीवार म्हणाले.
केंद्राने झटकली जबाबदारीकेंद्राने राज्याला आरक्षणाबाबत अधिकार दिले. मात्र 50 टक्क्यांच्या वर त्यात जाता येत नाही. मर्यादा आहेत. मग याचा फायदा काय? केंद्राने आपली जबाबदारी ढकलण्याचा हा प्रयत्न केला आहे असा आरोप वडेट्टीवार यांनी यावेळी केला. ओबीसी राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा आम्ही केंद्र सरकारला मागितला आहे. 9 पत्र पाठवली मात्र डेटा दिला नाही, म्हणून राज्य सरकार हा डेटा मिळवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात गेलंय. कपिल सिब्बल आमची बाजू मांडत आहेत. आम्ही कोर्टातही लढू आणि राज्यात आपल्या स्तरावरही प्रयत्न करू. त्यासाठी आम्ही मागासवर्गीय आयोग स्थापन करून एक कच्चा मसूदा सरकारला पाठविला आहे. मनुष्यबळ आणि निधीची मागणी केलीय. सरकारने डेटा दिला नाही तर या माध्यमातून आम्ही स्वतंत्र डेटा जमवायला सुरुवात करतोय असे वडेट्टीवार म्हणाले.
डिसेंबरपर्यंत निवडणुका लागतीलडिसेंबरमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागतील. तोपर्यंत ओबीसींचा प्रश्नही सुटायला हवा ही आमची भूमिका असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले. याआधी भाजप नेत्यांनीही इम्पेरिकल डेटा मागितला. मात्र केंद्र देत नाही. पंकजा मुंडे, फडणवीस आणि आता आम्हीही पत्र पाठवले. मात्र केंद्र डेटा का देत नाही हे कळायला मार्ग नाही असं वडेट्टीवार म्हणाले. मुस्लिम आरक्षण मागच्या सरकारने डावलले यावर चर्चा होत नाहीये. मात्र यावरही विचार होईल. बाण हवेत मारून चालणार नाही शिकार झालीच पाहिजे म्हणून कमी बोलतोय असं वडेट्टीवार म्हणाले.
