औरंगाबाद -वाळूज येथील अतिक्रमित भाजी मंडई काढण्याच्या मुद्द्यावरून भाजपा आणि पोलीस आमने-सामने आले. राज्य सरकारमधील काही मंत्र्यांच्या आर्थिक फायद्यासाठी गरीब भाजी विक्रेत्यांचा रोजगार हिरावल्याचा आरोप करत भाजपा शहराध्यक्ष संजय केनेकर यांनी भाजी विक्रेत्यासोबत पहाटेपासून ठिय्या आंदोलन केले. केनेकर यांच्यासह चाळीस जणांना एमआयडीसी वाळूज पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
मागील चार वर्षांपासून सुरू होती भाजी मंडई
वाळूज परिसरातील मोहटादेवी परिसरात चार वर्षांपूर्वी रस्त्यावर भाजी मंडई भरवली जायची. त्यामुळे वाहतूककोंडी आणि अपघात होत होते. यावर उपाय म्हणून रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या शरद पवार क्रीडांगण आणि व्यापारी संकुलाच्या नऊ हजार स्क्वेअर मीटर जागेवर पर्यायी मंडई सुरू करण्याची व्यवस्था करण्यात आली. चार वर्षांपासून भाजी मंडई सुरू असताना जागेचे कब्जेदार यांनी जागेवर अतिक्रमण काढण्यासाठी पोलिसांकडे अर्ज केला. मंगळवारी दुपारपासून पोलीस विभागाने अतिक्रमण काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली. या विषयात भाजपाने उडी घेत शिवसेनेच्या नेत्यांच्या हितासाठी जमीन मोकळी केली जात असल्याचा आरोप केला.
भाजपा शहराध्यक्षांना अटक
भाजी मंडईवरचे अतिक्रमण काढण्याची प्रक्रिया सुरू असताना भाजपा शहराध्यक्ष संजय केनेकर यांनी ठिय्या आंदोलन सुरू केले. पहाटे स्थानिक भाजी विक्रेत्यांना सोबत घेत आंदोलनाला सुरुवात केली. लावलेले बॅरिकेड्स तोडण्याचा प्रयत्न आंदोलकांनी केला. परिसरात तणाव निर्माण झाल्याने पोलिसांनी केनेकर यांच्यासह भाजी विक्रेत्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. ताब्यात घेतलेल्या लोकांवर दंगल भडकवणे आणि सरकारी कामात अडथळा निर्माण करणे यासाठी ताब्यात घेतले आहे.
सेनेच्या नेत्यांसाठी जमीन रिकामी केल्याचा आरोप
जमिनीवरील भाजी विक्रेत्यांच्या दुकान तोडण्यात आल्या. त्यामुळे भाजी विक्रेत्यांचे नुकसान झाले. जमीन रिकामी करण्यामागे राजकीय स्वार्थ असल्याचा आरोप केनेकर यांनी केला. शिवसेनेच्या नेत्यांच्या फायद्यासाठी तीन कोटी रुपयांचा आर्थिक व्यवहारातून जमीन रिकामी करून गोरगरिबांच्या उपजीविकेवर घाला घातल्याचा आरोप भाजपाकडून करण्यात आला.
शरद पवार क्रीडा मंडळाच्या ताब्यात आहे जमीन
1999साली शरद पवार क्रीडा मंडळाला एमआयडीसीने 10 वर्षाच्या करारावर जमीन दिली होती. त्यानंतर 2009साली कराराचे नूतनीकरण करण्यात आले. मात्र जमिनीवर कोणतेही काम सुरू केले नसल्याने 2019मध्ये एमआयडीसीने शरद पवार क्रीडा मंडळाला नोटीस देत जमिनीवर उद्योग किंवा काम सुरू करा अन्यथा करार रद्द करा, अशी नोटीस बजावली. त्यानंतर शरद पवार क्रीडा मंडळाने 99 वर्षाचा करार करून जमीन देण्याची विनंती केली. त्यानुसार 2019पासून अधिकृतरित्या जमीन शरद पवार क्रीडा मंडळाला देण्यात आली. मात्र भाजीमंडई असल्याने काम करता येत नसल्याने जमिनीवरील अतिक्रम काढण्याबाबत कायदेशीर मार्ग स्वीकारल्याची माहिती शरद पवार क्रीडा मंडळातर्फे देण्यात आली. मात्र अतिक्रमणाचा मुद्द्याला राजकीय वळण लागल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
