कांदा निर्यात बंदी उठवा, खासदार दानवेंच्या कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांचे आंदोलन

केंद्र सराकराने 14 सप्टेंबरला अचानक कांद्यावरील निर्यातबंदी लावून स्वतः कायदेभंग केलाय, असा आरोप शेतकरी संघटनेने केला आहे. कांदा हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे पीक आहे. गेले सहा महिने कांद्याला अतिशय कमी दर मिळत आहे. त्यावेळी सरकारने शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत केली नाही. कांदा निर्यातमुळे शेतकऱ्यांना कुठेतरी चांगले भाव मिळत असताना, अचानक कांद्यावर निर्यातबंदी लावून शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आला.

औरंगाबाद -शेतकऱ्यांना बाजारपेठ खुल्या करून देणाऱ्या सरकारने कांद्यावरील निर्यात बंदी का उठवली नाही, असा प्रश्न शेतकरी संघटनेच्या वतीने उपस्थित करण्यात आला. खासदारांनी संसदेत प्रश्न उपस्थित करावा, या मागणीसाठी शेतकरी संघटनेने केंद्रीय राज्यमंत्री खासदार रावसाहेब दानवे यांच्या कार्यालयासमोर आंदोलन केले.

कांद्यावरील निर्यात बंदीमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची राख रांगोळी होत असल्याने शेतकरी संघटनेने राज्यभर राख रांगोळी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, पोलिसांनी विनंती केल्यानंतर आंदोलनाचं स्वरूप बदलल असून राज्यातील सर्व खासदारांच्या कार्यालयासमोर किंवा घरासमोर आंदोलन करत असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे नेते कैलाश तवार यांनी दिली.केंद्र सरकारचे शेतीमाल व्यापार सुधारणा विधेयक मंजूर केले आहे. कांदा आवश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्यात आला आहे. नवीन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना आपला मालक कुठेही विकण्यासाठी मुभा दिलेली आहे, असे असताना केंद्र सराकराने 14 सप्टेंबरला अचानक कांद्यावरील निर्यातबंदी लावून स्वतः कायदेभंग केलाय, असा आरोप शेतकरी संघटनेने केला आहे. कांदा हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे पीक आहे. गेले सहा महिने कांद्याला अतिशय कमी दर मिळत आहे. त्यावेळी सरकारने शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत केली नाही. कांदा निर्यातमुळे शेतकऱ्यांना कुठेतरी चांगले भाव मिळत असताना, अचानक कांद्यावर निर्यातबंदी लावून शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आला. कांद्यावरील निर्यातबंदी लवकरात लवकर उठवावी यासाठी राज्यातील खासदारांनी केंद्र सरकारला आपलं म्हणणे मांडले पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या वतीने सरकार सोबत भांडले पाहिजे. त्यामुळे राज्यातील सर्वच खासदारांच्या कार्यालयासमोर निदर्शने करून आपले निवेदन दिल्याचे शेतकरी संघटनेचे नेते श्रीकांत उमरीकर यांनी सांगितले. कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवावी इतकंच नाही तर ती कायमस्वरूपी उठवावी अशी मागणी शेतकरी संघटनेच्या वतीने श्रीकांत उमरीकर यांनी केली.