ग्रामसभा ऑनलाइन पध्दतीने घ्या, ग्रामविकास मंत्र्यांच्या निर्णयावर ग्रामीण भागात नाराजी

अमरावती जिल्ह्यातील जवळपास 822 पेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींना ग्रामसभा घेण्याची परवानगी अमरावती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविशांत पंडा यांनी दिली होती. परंतु मात्र शनिवारी राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी राज्यात कोणीही ग्रामसभा घेऊ नये. ग्रामसभा घ्यायची असेल तर ती ऑनलाईन पद्धतीने घ्यावी, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मात्र ग्रामीण भागात या निर्णयाबद्दल लोकांची नाराजी होत आहे.

अमरावती - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात मागील दीड वर्षांपासून ग्रामीण भागाच्या एकाही ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसभा पार पडली नाही. त्यामुळे लोकांच्या प्रश्नांवरही चर्चा झाली नाही, दरम्यान आता राज्यातील कोरोनाची परिस्थितीही आटोक्यात आली आहे. सोबतच अमरावती जिल्ह्यातही कोरोना रुग्णात घट झाली आहे. निर्बंधही आता मोठ्या प्रमाणावर शिथिल झाले आहेत. त्यामुळे अमरावती जिल्ह्यातील जवळपास 822 पेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींना ग्रामसभा घेण्याची परवानगी अमरावती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविशांत पंडा यांनी दिली होती. परंतु मात्र शनिवारी राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी राज्यात कोणीही ग्रामसभा घेऊ नये. ग्रामसभा घ्यायची असेल तर ती ऑनलाईन पद्धतीने घ्यावी, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मात्र ग्रामीण भागात या निर्णयाबद्दल लोकांची नाराजी होत आहे. ग्रामीण भागात नेटवर्कची मोठी अडचण आहे त्यामुळे ऑनलाईन पद्धतीने ग्रामसभा घेणे शक्य नसल्याच ग्रामस्थांचा मत आहे.

दरवर्षी स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने 15 ऑगस्टला, प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने 26 जानेवारीला आणि गांधी जयंती दिनी दोन ऑक्टोबरला राज्यभरातील ग्रामपंचायत मध्ये ग्रामसभा भरवली जाते. या ग्रामसभेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गावकरी उपस्थिती लावत असतात. या ग्रामसभेमध्ये लोक आपापले प्रश्न मांडत असतात, त्या प्रश्नांवर ग्रामपंचायतीकडून विचारमंथन केले जाते. तसेच अनेक लोकांच्या समस्याही या ग्रामसभेच्या माध्यमातून सोडविल्या जातात. गावाच्या दृष्टीने विकासाचे व हिताचे निर्णय ग्रामसभेमध्ये होते. परंतु कोरोनाचे कारण देत मागील दीड वर्षापासून गावातील ग्रामसभा या होत नाहीत. यंदाही या ग्रामसभेला ऑनलाईना पर्याय देण्यात आला आहे. मात्र ते प्रत्येक ग्रामपंचायतीला शक्य होत नसल्याने या निर्णयाबद्दल ग्रामस्थांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. गावागावातील आरोग्य पाणी व इतर मूलभूत सुविधा रस्ते नाली या सर्व छोट्या-मोठ्या समस्या घेऊन लोक ग्रामसभेमध्ये येत असतात परंतु दीड वर्षापासून या सर्व समस्या कोणाच्या दारात मांडायच्या असा सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे .ज्या लोकांकडे मोबाईल आहे ते लोक ऑनलाईन पद्धतीने ग्रामसभेला उपस्थित राहू शकेल. परंतु ज्या लोकांकडे मोबाईल नाही त्यांना मोबाईलची माहिती नाही त्या लोकांनी ग्रामसभेत कसं हजर रहायचं असा मुद्दा देखील ग्रामस्थांनी हजर केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आता ग्रामसभेला परवानगी द्यावी अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.