अमरावती -जिल्ह्यामध्ये सर्व व्यापाऱ्यांना व दुकानांमधील काम करणाऱ्या सर्व व्यक्तींनी आरटीपीसीआर टेस्ट करावी, तरच दुकान उघडता येईल, असा अन्यायकारक आदेश काढण्यात आला आहे. वरील आदेश वैज्ञानिक व व्यवहारीक नसल्यामुळे तातडीने मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी माजी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी केली आहे.
हेही वाचा -नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या एमपीएससी उत्तीर्ण उमेदवारांना न्याय मिळाला पाहिजे - पडळकर
व्यापार ठप्प, व्यापारी त्रस्त
अगोदरच गेल्या वर्षभरापासून कोरोना, लॉकडाऊन व विविध नियमामुळे अतोनात नुकसान झाले आहे. त्यांनी घेतलेले कर्जाची परतफेड करणे कठीण होते. भाडे, टॅक्स, इलेक्ट्रिक बिल, नोकरांचा पगार याचा न टाळण्यासारखा भुर्दंड आहेच. कोरोनाच्या नावाखाली सातत्याने बदलणारे नियम लावुन व्यापाऱ्यांची छळवणूक केली जात आहे. मोर्शी नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी तर हाताताईपणा करण्यात आघाडीवर आहेत. या संकटाच्या परिस्थितीत २५-२५ हजार रुपये दंड चहा विक्रेत्याला करण्यात आला. अशी मजल या अधिकाऱ्यांची झाली आहे. अशीच परिस्थिती थोड्या फार फरकाने असल्याने व्यापारी दुकानदार रोजगार निर्माण करणारे त्रस्त झाले आहेत.
हेही वाचा -जगदंबा तलवार भारतात आणावी; शिवदुर्ग संवर्धन आंदोलनाच्या वतीने रास्तारोको
प्रशासनाने आदेश मागे घ्यावा
जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व व्यापारी व दुकानातील नोकरांचा कोरोना टेस्ट करण्यात यावी, तोपर्यंत दुकाने बंद ठेवण्यात यावे असा विचित्र आदेश काढण्यात आला आहे. या आदेशामुळे व्यापारी, दुकानदार, नोकर वर्ग यांची मोर्शी तपासणी केंद्रावर झुंबड उडालेली आहे. मोर्शी येथे तपासणी केंद्रावर दर दिवशी फक्त १०० आरटीपीसीआर टेस्ट केली जातात. त्यांचेही रिपोर्ट यायला चार दिवस लागतात. म्हणजे तेवढे दिवस टेस्ट रिपोर्टची तपासणी व रिपोर्ट येईपर्यंत त्यांना दुकाने बंद ठेवावी लागणार आहेत. एक आठवडा दुकानं बंद ठेवून व्यापाऱ्यांचा, दुकानदारांचा, स्वयंरोजगार यांचे अतोनात हाल होणार आहेत. त्यांना कोरोना किंवा सर्दीचे लक्षण असतील त्यांची टेस्ट करणे संयुक्तिक आहे. तसेच कोरोनाबाधित रुग्णाच्या संपर्कात असलेल्या व्यक्तींची टेस्ट करणे हा उपाय आहे. परंतु, सरसकट व्यापाऱ्यांना टेस्ट करायला लावणे, तोपर्यंत दुकाने बंद ठेवायला लावणे हे अन्यायकारक, अवैज्ञानिक व अव्यवहारिक असल्यामुळे तातडीने हा आदेश मागे घेण्यात यावा. कोरोनाबाबतीत सुरक्षित अंतर, मुखपट्टी (मास्क), हात धुणे, सॅनिटायझर ही नियमावली पूर्वीप्रमाणे लागू ठेवण्यात यावी, अशी मागणी डॉ. अनिल बोंडे यांनी केली आहे.
