महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / city

Suffering of Jaitadehi Tribal Brothers : पुनर्वसन झाल्यानंतर सारेच संपले! मेळघाटातील जैतादेही गावातील आदिवासी बांधवांचे दुःख

आदिवासी संस्कृतीला साजेशा परिसरात वसलेले जैतादेही हे ( Chikhaldara taluk of Melghat ) गाव सापन धरण प्रकल्पात समाविष्ट झाल्याने या गावाचे वीस ते पंचवीस किलोमीटर अंतरावर पुनर्वसन करण्यात आले. 2005 ( Rehabilitated in 2005 ) मध्ये केवळ पाच ते सात हजार एकर प्रमाणे गावातील ( Jaitadehi Village of 100 Houses ) शेतकऱ्यांना शेतीची रक्कम मिळाली. नवीन घर बांधण्यासाठी काही रक्कमदेखील मिळाली. मात्र, शासनाने हा पैसा देताना घरातील एकाच कुटुंबात असणाऱ्या व्यक्तींच्या नावावर त्यांच्या हिश्श्यावर येणाऱ्या जागेप्रमाणे रक्कम दिल्यामुळे प्रत्येकाच्या वाट्याला तोडका-मोडकाच पैसा मिळाला. त्यामुळे आदिवासी बांधवांचे ( Tribal Brothers ) दुःख संपले नसून, वाढल्याचे ( Problems of Tribal Brothers ) पाहायला मिळाले.

Jaitadehi Tribal Brothers
जैतादेही गावातील आदिवासी बांधव

By

Published : Aug 4, 2022, 10:52 AM IST

Updated : Aug 4, 2022, 1:50 PM IST

अमरावती :धरणासाठी डोंगर कपारीत वसलेल्या मेळघाटातील जैतादेही या आदिवासी बांधवांच्या गावाचे 2005 मध्ये ( Rehabilitated in 2005 ) पुनर्वसन झाले. आधी होते तशाच सर्व सुविधा आपल्याला मिळणार, अशी आशा गावातील प्रत्येकाला होती. आज मात्र आपली फसवणूक झाली. आपले सारे काही संपले, अशी भावना या गावातील आदिवासी बांधवांची झाली ( Sapan Dam Project ) आहे. अनेक वर्षांपासून मेळघाटातील चिखलदरा तालुक्यात डोंगरामध्ये जैतादेही हे 100 घरांचे गाव ( Jaitadehi Village of 100 Houses ) वसले होते. गावात सुमारे 60 ते 70 जणांकडे शेती ( Problems of Tribal Brothers ) होती.

जैतादेही गावातील आदिवासी बांधव

आदिवासी बांधवांच्या अशा आहेत समस्या :आदिवासी संस्कृतीला साजेशा परिसरात वसलेले जैतादेही हे गाव स्थापन प्रकल्पात समाविष्ट झाल्याने या गावाचे वीस ते पंचवीस किलोमीटर अंतरावर पुनर्वसन करण्यात आले. 2005 मध्ये केवळ पाच ते सात हजार एकर प्रमाणे गावातील शेतकऱ्यांना शेतीची रक्कम मिळाली. नवीन घर बांधण्यासाठी काही रक्कमदेखील मिळाली. मात्र, शासनाने हा पैसा देताना घरातील एकाच कुटुंबात असणाऱ्या व्यक्तींच्या नावावर त्यांच्या हिश्श्यावर येणाऱ्या जागेप्रमाणे रक्कम दिल्यामुळे प्रत्येकाच्या वाट्याला तोडका-मोडकाच पैसा मिळाला.

आदिवासी बांधवांच्या मूलभूत समस्याही अपूर्ण :शासनाकडून मिळालेली तुटपुंजी रक्कम कधीचीच संपली आहे. गावात हाताला काम नसल्यामुळे कुटुंबाच्या पोषणाकरिता या गावातील आदिवासी युवकांनी बाहेरची वाट धरल्याने गाव अगदी उजाड झाल्यासारखी अवस्था आहे. पिण्यासाठी योग्य पाणी नाही. गावात कोणाचा मृत्यू झाला, तर त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी स्मशानभूमीदेखील नाही, असे एखाद्या गावाला न शोभणारी अवस्था जैतादेही या गावाची झालेली पाहायला मिळते.

ज्यांचे शेत वाचले त्यांना शेतात जायला रस्ता नाही :जैतादेही या गावाचे पुनर्वसन केले जात असताना धरण क्षेत्राबाहेर एकूण नऊ कुटुंबांची शेती होती. आजदेखील या नऊ कुटुंबांकडे त्यांची शेती शाबूत आहे. दुर्दैवाची बाब मात्र या शेतात जाण्यासाठी रस्ताच नसल्यामुळे आपल्या हक्काच्या शेतीत राबायचे कसे, शेतात माल झाला तर तो शेतातून बाहेर आणायचा कसा, असा गंभीर प्रश्न शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे. शेतकरी अशा विदारक परिस्थितीतदेखील मिरची आणि कापसाचे शेतात उत्पन्न घेण्याचा प्रयत्न करतात. जी काही मिरची किंवा कापूस शेतात येतो, तो संपूर्ण शेतमाल हा शेतातून धरणालगत असणाऱ्या ओबडधोबड पायवाटेने डोक्यावर वाहून गावात आणावा लागतो. अनेकदा तर हा शेतमाल गावात आणणेदेखील शक्य नसल्यामुळे शेती करायची कशाला आणि शेती असून फायदा तरी काय, असा प्रश्न जैतादेही येथील आदिवासी शेतकरी विचारतो आहे.


रस्ता झाला तर रोजगारही मिळेल :जंगलामध्ये ज्या भागात या गावातील नऊ कुटुंबीयांची शेती आहे. त्या भागाकडे जाण्यासाठी रस्ता झाला, तर गावातील शेतकऱ्यांना फायदा होईल. यासोबतच धरणाच्या गाळातून आम्हाला त्या परिसरातच विटा तयार करता येतील. आम्ही गावातील तरुण मंडळी स्वतः विटा तयार करून विकायला लागलो, तर इतर ठिकाणी वीटभट्ट्यांवर जाण्याची गरज आम्हाला भासणार नाही. शासनाच्या वतीने आम्हाला गाळ काढण्याची परवानगी द्यावी. मात्र, या भागात रस्ताच नसल्यामुळे गाळ कसा काढावा आणि वीट भट्टी कशी सुरू करावी, असा मोठा प्रश्न आमच्यासमोर असून शासनाने आमच्या रोजगाराबाबत विचार करून योग्य रस्ता बांधून दिला फार बरे होईल. त्यामुळे आमच्या रोजगाराचा फार मोठा प्रश्न सुटेल, असे जैतादेही येथील युवकांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना म्हटले आहे.

गावातील तरुण रोजगारासाठी प्रमुख शहरांकडे : या गावातील अनेक तरुण हे रोजगारासाठी मुंबई, नाशिक आणि पुणे या शहरांमध्ये आहेत. वर्षातून सहा ते सात महिने गावातील तरुण वर्ग गावाबाहेर राहत असून, अनेकांची मुले घरी आजी-आजोबा जवळ असतात. ही मुले गावातीलच शाळेत शिकतात. गावात रोजगार मिळाला, तर कुटुंबातील सदस्य, असे एकमेकांपासून दूर राहणार नाही. यामुळे शासनाने योग्य मदत करावी, अशी मागणीदेखील या गावातील आदिवासी बांधवांची आहे.


सापन प्रकल्पात युवकांना मिळावी संधी :सापन प्रकल्पात मच्छीमारी करण्याची परवानगी आमच्या गावाला दिली आहे. मात्र, या धरणातील पाणी वाहून जात असल्यामुळे आणि या भागात प्रचंड गाळ असल्यामुळे येथे मच्छीमारी करणे सोपे नाही. दळणवळणासाठी योग्य रस्तादेखील नसल्यामुळे बाजारपेठदेखील उपलब्ध नाही. यामुळे स्थापन प्रकल्पाचे जे काम झपाट्याने सुरू आहे, त्या ठिकाणी आमच्या गावातील शिकलेल्या युवकांना शासनाने संधी द्यायला हवी. आज मात्र बाहेरून येणारे लोक या ठिकाणी काम करीत आहेत. आमच्या मुलांनादेखील रोजगार मिळेल याचा विचार करून गावातील युवकांना या प्रकल्पावर कामाची संधी मिळावी, अशी मागणीदेखील जैतादेही येथील आदिवासी बांधवांची आहे.



आमचा वाली कोण आम्हालाच ठावूक नाही :जैतादेही हे गाव चिखलदरा तालुक्यात आहे. पूर्वीसुद्धा जैतादेही हे गाव चिखलदरा तालुक्यातच होते. धरणात गाव गेल्यामुळे हे गाव अचलपूर आणि चिखलदरा तालुक्याच्या सीमेवर वसविण्यात आले. आता मात्र अचलपूर तालुका प्रशासन असो किंवा चिखलदरा तालुका प्रशासन असो या गावात कोणीही लक्ष देत नाही. यामुळे आमचा वाली नेमका कोण आहे हेच आम्हाला ठावूक नाही, अशी तक्रारदेखील आदिवासी ग्रामस्थांनी "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना केली.


गावातून अमरावतीपर्यंत केली पायपीट :आपल्या गावापासून अमरावती शहरात जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी जैतादेही येथील आदिवासी बांधव आतापर्यंत तीन वेळा 7 ते 65 किलोमीटरचा प्रवास पायी चालून आले आहेत. नव्याने पुनर्वसित झालेल्या गावातील ग्रामस्थांना भरभरून आर्थिक मदत झाली. मात्र, आम्ही सतरा वर्षांपासून आमचा राहता परिसर सोडला. मात्र आमच्यावर अन्याय झाला याची दखल घ्यावी, अशी मागणी जैतादेही येथील ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. मात्र, आमच्या समस्येकडे सर्वात अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले असा रोषदेखील जैतादही येथील आदिवासी बांधवांचा आहे.


मेळघाटात 18 गावांचे झाले पुनर्वसन :मेळघाटात वन्यप्राणी आणि मनुष्यातील संघर्ष कमी करून वाघांच्या अधिवासाला संरक्षण मिळवून देण्यासाठी व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातील गावांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय दोन दशकांपूर्वी घेण्यात आला होता. त्यानंतर मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातील बोरी कोहा कुंड या तीन गावांचे सर्वात आधी 2001 मध्ये अकोला जिल्ह्यात पुनर्वसन करण्यात आले होते. वीस वर्षांमध्ये मेळघाटातील 18 गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले असून, व्याघ्र प्रकल्पातून पुनर्वसित होणाऱ्या गावातील प्रत्येक कुटुंबाला दहा लाख रुपये दिले जातात. त्या कुटुंबातील मुलगा अठरा वर्षांपेक्षा मोठा असेल, तर त्याचेही स्वतंत्र कुटुंब मानले जाते. त्यालाही दहा लाख रुपये दिले जातात. व्याघ्र प्रकल्पात येणाऱ्या सर्वच गावांचे पुनर्वसन केले जाणार असून, यासाठी गावकऱ्यांवर कुठलाही दबाव न आणता त्यांच्या मर्जीनुसारच त्यांचे पुनर्वसन केले जात आहे.

गावातील लोक संभ्रमात : अनेक गावातील लोक आपला परिसर सोडावा की नाही यासाठी संभ्रमात आहेत. केवळ दहा लाख रुपयांमध्ये शेकडो वर्षांपासून राहत असलेला आपला परिसर सोडून इतर ठिकाणी आपण कसे जगावे हे शक्य नाही अशी भावना देखील मेळघाटातील अनेक आदिवासी बांधवांची आहे. जैतादेही आणि वझर ही गावे व्याघ्र प्रकल्पाच्या बाहेर असली तरी ही गाव सापन प्रकल्पात गेल्याने त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे .

हेही वाचा :ईडीच्या 'या' कारवाईवर काँग्रेसमध्ये प्रचंड नाराजी, संसदेत गदारोळ होण्याची शक्यता

Last Updated : Aug 4, 2022, 1:50 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details