महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / city

PIL for Amravati Airport: अमरावती विमानतळासाठी जनहित याचिका, उच्च न्यायालयाने बजावली नोटीस - उच्च न्यायालय

PIL for Amravati Airport: महाराष्ट्रातील एकमेव विभागीय शहर असणाऱ्या अमरावती विमानतळावरून Amravati Airport विमान झेप घेत नाही. अनेक वर्षांपासून विमानतळाचा कुठलाही विकास होत नसल्यामुळे काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री डॉ सुनील देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात High Court एडवोकेट प्रवीण पाटील यांच्या माध्यमातून दाखल केलेली जनहित याचिका मंजूर करून उच्च न्यायालयाने High Court संबंधित विभागांना नोटीस बजावली आहे.

Amravati Airport
Amravati Airport

By

Published : Sep 30, 2022, 4:07 PM IST

अमरावती:PIL for Amravati Airport: महाराष्ट्रातील एकमेव विभागीय शहर असणाऱ्या अमरावती विमानतळावरून Amravati Airport विमान झेप घेत नाही. अनेक वर्षांपासून विमानतळाचा कुठलाही विकास होत नसल्यामुळे काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री डॉ सुनील देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात High Court एडवोकेट प्रवीण पाटील यांच्या माध्यमातून दाखल केलेली जनहित याचिका मंजूर करून उच्च न्यायालयाने High Court संबंधित विभागांना नोटीस बजावली आहे.

13 वर्षांपासून केवळ प्रतीक्षामहाराष्ट्रातील सातवे मोठे शहर असणारे अमरावती हे विभागीय शहर असून अमरावती येथील बेलोरा विमानतळाचे गत तेरा वर्षांपासून केवळ कामच सुरू आहे. नांदेड ,लातूर, कोल्हापूर, जळगाव, सिंधुदुर्ग, शिर्डी, गोंदिया आदी ठिकाणी तालुका पातळीवर विमानतळ निर्माण झाले असताना अमरावतीमध्ये कामाला गती नाही. यामुळे आम्ही उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली PIL filed in High Court होती, ही जनहिता याचिका उच्च न्यायालयाने स्वीकृत केली असल्याचे डॉ. सुनील देशमुख यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले आहे.

अमरावती विमानतळासाठी जनहित याचिका

उच्च न्यायालयाने यांना बजावली नोटीसअमरावती विमानतळा संदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल याची केला न्यायमूर्ती जेए सानप आणि न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी स्वीकृती दिली आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिवांना तसेच महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या विभागीय कार्यकारी संचालक यांना नोटीस बजावली आहे. अमरावती विमानतळाचे काम कारखडले सध्या विमानतळाच्या कामाची स्थिती नेमकी कशी आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावण्यात आलेल्या सगळ्यांना 4 आठवड्यात उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details