अमरावती :संपूर्ण जगाला अन्नधान्य तसेच फळभाज्या निर्यात करण्यात भारत सक्षम आहे. पश्चिम विदर्भातील (West Vidarbha) शेतकरी देखील देशाच्या निर्यात धोरणात (Export policy of the country) आघाडीवर राहू शकतात इतकी सुबक्ता पश्चिम विदर्भातील मातीत आहे; असा अहवाल नुकताच 'एग्रीकल्चर अँड प्रोसेस्ड फूड प्रॉडक्ट्स एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी' अर्थात (Apeda) अपेडा ने दिलेला आहे. यामुळे पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांनी जागृतपणे कृषी उत्पन्न घेतले, तर शेतकऱ्यांचा भरभरून विकास होईल. त्यासोबतच पश्चिम विदर्भ देखील विकसित होणार असून देशाच्या निर्यात धोरणात या परिसराचा वाटा अतिशय महत्त्वाचा राहणार आहे. अपेडाच्या या अहवालामुळे आता पश्चिम विदर्भात शेतकरी, कृषी प्रेमी आणि कृषी तज्ञांनी 'जनजागृती मोहीम' (Awareness campaign) राबविण्याचे निश्चित केले आहे.
आढावा घेतांना ईटीव्ही चे प्रतिनिधी
अज्ञानामुळे पश्चिम विदर्भातील शेतकरी निर्यात धोरणात मागे :पश्चिम विदर्भात टिकणाऱ्या फळभाज्या, कडधान्य यांची मोठ्या प्रमाणात निर्यात होऊ शकते, अशी क्षमता ह्या भागात आहे. तरी याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये कुठलीही माहिती नसणे, अज्ञान, जागरूकता नसणे हा महत्त्वाचा भाग असल्याचे, पश्चिम विदर्भ विकास परिषदेचे अध्यक्ष प्राध्यापक दिनेश सूर्यवंशी यांनी ईटीव्ही भारत शी बोलताना म्हटले आहे. निर्यात करण्यासाठी अश्या काही तांत्रिक बाबी आहेत. ज्यामध्ये काही परवानगी लागतात, परवान्यांची गरज भासते. तर आपला माल योग्य ठिकाणी पोहोचविणारे व्यापारी नेमके कोण आहेत? याबाबत माहितीच नसल्यामुळे पश्चिम विदर्भातील शेतकरी निर्यात धोरणापासून फार लांब आहेत, असे प्रा. दिनेश सूर्यवंशी म्हणाले.
आपेडाने घेतला पुढाकार :अपेडाने नुकतीच अमरावती शहरात शेतकऱ्यांसाठी कार्यशाळा आयोजित केली होती. या कार्यशाळेत अपिडाच्या अधिकाऱ्यांनी अनेक शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. अपेडा नुसती एकच कार्यशाळा घेऊन थांबली नाही. तर येणाऱ्या काळात पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांमध्ये निर्यात धोरणासंदर्भात जागृती निर्माण व्हावी, यासाठी अनेक योजना आणि कार्यक्रम आखण्यात आले; असल्याचे प्रा. दिनेश सूर्यवंशी यांनी सांगितले.
कीटकनाशकांचा वापर व्हावा कमी :पश्चिम विदर्भात शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणात कीटकनाशकांचा वापर केला जातो. हा वापर करणे अयोग्य आहे, असे कृषी तज्ञांचे म्हणणे नाही. मात्र इतरांच्या तुलनेत आपण अशा कीटकनाशकांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करतो. यामुळे आपल्या भागातील कृषी मालाची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत इतरांप्रमाणे मागणी होत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांनी देखील इतरांसारखाच कीटकनाशकांचा वापर अल्प प्रमाणात करायला हवा. अशा सूचना अपेडाच्या अहवालात मांडल्या असल्याचे प्रा. दिनेश सूर्यवंशी म्हणाले.
शेतकरी सक्षमीकरणाची गरज :एकूणच निर्यात धोरणामध्ये शेतकऱ्यांना सक्षम करणे, अत्यंत गरजेचे असल्याचे अपडाचे संचालक तरुण बजाज यांनी स्पष्ट केले असल्याचे प्राध्यापक सूर्यवंशी यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती निर्माण करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्या ऍग्रो व्हिजन फाउंडेशनचे रवी बोरतकर आणि सुधीर दिवे यांनी देखील या विषयात आता लक्ष घातले आहे. आपल्या भागात असणारी संत्री पेरू सिताफळ यासह विविध प्रकारचा भाजीपाला घेता येतो. पश्चिम विदर्भ विविध नद्यांनी वेढला असल्याने हा संपूर्ण परिसर अतिशय समृद्ध आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांनी निर्यात धोरण योग्य प्रकारे समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. या निर्यात धोरणात आवश्यक असणाऱ्या सर्व गरजा, माहिती आगामी काळात अपेडाच्या माध्यमातून आम्ही पश्चिम विदर्भातील सर्व शेतकऱ्यांन पर्यंत पोहचवु. असे प्रा. दिनेश सूर्यवंशी यांनी म्हटले आहे.
निर्यात धोरणासाठी हा चांगला काळ :देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शासकीय गोदामातून गरजू देशांना गहू निर्यातीसाठी जागतिक व्यापार संघटनेकडे परवानगी मागितली आहे. जागतिक व्यापार संघटनेचे नियम बदला अशी मागणी सुद्धा केली आहे. भारतामध्ये होणाऱ्या जवळपास 109.58 हजार टन गव्हांपैकी केवळ चार टक्के गहू हा निर्यात केला जातो. बांगलादेश श्रीलंका, नेपाळ ,कतार सारख्या देशांमध्ये हा गहू निर्यात केला जातो. गहू निर्यातीचा विचार केला तर एकटा रशिया हा जवळपास 30 ते 25 टक्के गहू निर्यात करतो. तसेच युक्रेन हा देश आठ ते नऊ टक्के गहू निर्यात करतो. रशिया आणि युक्रेन यांच्यामध्ये झालेल्या युद्धामुळे इतर देश गव्हासाठी भारताकडे विचारणा करत आहे. यामुळे गव्हामध्ये घटलेल्या उत्पादनाची दरी भरून काढण्याची भारताला चांगली संधी आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये आपल्याला सक्षम बनण्याची ही मोठी संधी असल्याचे, श्री शिवाजी कृषी महाविद्यालयातील कृषी अर्थतज्ञ प्राध्यापक डॉ. संदीप ठाकरे 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना म्हणाले. एकूणच निर्यात धोरणासाठी हा काळ भारताला अतिशय उपयुक्त आहे. पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांनी देखील निर्यात धोरणात सहभागी होणे, ही आपल्या परिसराच्या विकासासाठी अत्यंत गरजेचे असल्याचे प्राध्यापक डॉ. संदीप ठाकरे म्हणाले.
हेही वाचा :Hybrid Sensor : कर्करोगाचा शोध घेण्यास मदत करणार हायब्रिड सेन्सर
