अमरावती-गेल्या दीड वर्षापासून कोरोनाने जगभरात थैमान आतले आहे. भारतात महाराष्ट्राला या कोरोनाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. राज्यामध्ये आतापर्यंत हाती आलेल्या आकडेवारीनुसार मार्च, 2020 नंतर 18 हजार 304 बालकांनी कोरोनामुळे आपले आई-वडिलांपैकी एक पालक गमावला आहे. त्यापैकी 16 हजार 295 बालकांनी वडील गमावले असून त्यांच्या माता विधवा झाल्या आहेत. तसेच 2 हजार 9 बालकांच्या मातांचा कोविडमुळे मृत्यू झाला आहे. तर एकूण 570 बालकांना कोरोनामुळे दोन्ही पालक गमावले आहेत. त्यापैकी 547 बालके 18 वर्षाखालील आहेत. त्यामुळे या विधवा महिला आणि अनाथ बालकांच्या पुनर्वसनाचे मिशन आम्ही हाती घेतले असून यंत्रणांच्या सहाय्यातून आम्ही त्यामध्ये यशस्वी होऊ असा विश्वास आहे, अशी प्रतिक्रिया महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिली आहे.
कोरोनामुळे अनाथ 'मिशन वात्सल्य'चा मिळणार लाभ - मंत्री ठाकूर राज्यात राबवणार मिशन वात्सल्यकोविड-19 या संसर्गजन्य आजारामुळे दोन्ही पालकांचे निधन होऊन अनाथ झालेले बालक, तसेच कुटुंबातील कर्त्या पुरुषाचे निधन होऊन एकल किंवा विधवा झालेल्या महिलांना शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ या संकल्पनेवर आधारित ‘मिशन वात्सल्य’ ही योजना राबवण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार शनिवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
घरी जाऊन घेण्यात येणार योजनांचे अर्जया मिशननुसार गावपातळीवर तलाठी, ग्रामसेवक, प्राथमिक शिक्षक, अंगणवाडी सेविका तसेच शहरी क्षेत्रातील वार्ड निहाय पथकामध्ये वार्ड अधिकारी, तलाठी, प्राथमिक शिक्षक, अंगणवाडी सेविका यांची पथके तयार करण्यात येणार आहेत. ही पथके गाव, शहरातील एकल, विधवा महिला, अनाथ बालकांच्या कुटुंबीयांना भेट देवून शासनाच्या विविध योजनांची माहिती देतील. तसेच विविध योजनांचा लाभ उपलब्ध व्हावा यासाठी आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त करुन परिपूर्ण प्रस्ताव तालुकास्तरीय समन्वय समितीकडे सादर करतील.
तालुका समन्वय समिती गठीतया मिशनच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील सर्व तालुक्यात तालुका समन्वय समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष तहसीलदार हे असून तालुका शिक्षण अधिकारी, तालुका विधी सेवा प्राधिकरण, नगरपारिषदेचे मुख्याधिकारी, वरिष्ठ पोलिस निरिक्षक/ पोलीस निरिक्षक, तालुका आरोग्य अधिकारी, पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी (समाज कल्याण), तालुका कृषी अधिकारी, पशुसंवर्धन अधिकारी, आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील तालुक्यात उपयोजनेचे प्रकल्प अधिकारी, तालुका संरक्षण अधिकारी (कनिष्ठ), एकल/ विधवा महिला व अनाथ बालकांच्या पुनर्वसन क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेचा प्रतिनिधी हे सदस्य तर बालविकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण/ शहरी) हे सदस्य सचिव असणार आहेत.
विविध योजनांचा मिळणार लाभ यामध्ये कुटुंब निवृत्तीवेतन योजना, एलआयसी किंवा इतर विमा पॉलिसीचा लाभ, संजय गांधी निराधार योजना, राष्ट्रीय कुटूंब लाभ योजना, श्रावण बाळ योजना, बालसंगोपन योजना, घरकुल, कौशल्य विकास, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना, शुभ मंगल सामूहिक योजना, अंत्योदय योजना, आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना, कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना आदींशिवाय अन्य योजनाचा समावेश आहे. तसेच स्वयंसेवी संस्थांमार्फत राबविण्यात येत असलेले उपक्रम यापैकी ज्या ज्या योजनांसाठी संबंधित महिला किंवा बालक पात्र असेल त्या योजनांचे अर्ज भरुन घेऊन त्यांचा लाभ त्यांना मिळवून देण्यात येणार आहेत.
महत्वाची प्रमाणपत्रे मिळवून देणार-
याशिवाय अनाथ बालकांचे शालेय प्रवेश व शुल्क यासंबंधाने काम केले जाणार असून महिला व बालकांचा मालमत्ता विषयक हक्क अबाधिक राखण्यासाठी मदत पुरवण्यात येणार आहे. तसेच ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका, वारस प्रमाणपत्र, बँक खाते, आधार कार्ड, जन्म/ मृत्यू दाखला, जातीचे प्रमाणपत्र आदी प्रमाणपत्रे नसतील ती मिळवून देण्यासाठी सर्व सहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
