...मगच दिल्लीला जाऊन नौटंकी करा, अनिल बोंडेंची टीका

केंद्र शासनाने संसदेत सर्वसंमतीने मंजूर करून घेतलेले तीनही कृषी कायदे शेतकर्‍यांच्या हिताचे असून शेतकरी या कायद्यांमुळे बंधनातून मुक्त होणार आहेत, अशी स्पष्ट भूमिका मांडतानाच विरोधकांनी या कायद्यांबाबत शेतकर्‍यांमध्ये भ्रम पसरवू नये, असे आवाहन त्यांनी अमरावतीत केले आहे.

अमरावती -दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी राज्यमंत्री बच्चू कडू व आमदार देवेंद्र भुयार हे गेले आहेत. परंतु आधी राज्यातले प्रश्न सोडवा, मगच दिल्लीला जाऊन नौटंकी करा, अशी टीका भाजपा किसान मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष व माजी कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी केली आहे. केंद्र शासनाने संसदेत सर्वसंमतीने मंजूर करून घेतलेले तीनही कृषी कायदे शेतकर्‍यांच्या हिताचे असून शेतकरी या कायद्यांमुळे बंधनातून मुक्त होणार आहेत, अशी स्पष्ट भूमिका मांडतानाच विरोधकांनी या कायद्यांबाबत शेतकर्‍यांमध्ये भ्रम पसरवू नये, असे आवाहन त्यांनी अमरावतीत केले आहे.

'कृषी कायद्याला जाणीवपूर्वक विरोध'

कृषी कायद्यातील वास्तव शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचावे आणि विरोधकांकडून निर्माण करण्यात आलेले गैरसमज दूर व्हावे, यासाठी भाजपाच्या नेत्यांनी शनिवारी पत्रकारांशी संवाद साधला. डॉ. बोंडे पुढे म्हणाले, कृषी कायद्याला विरोधक जाणीवपूर्वक विरोध करीत आहेत. किमान हमी भावाने खरेदी आणि बाजार समित्यांचे कार्य थांबविण्यात येणार असल्याचा अपप्रचार त्यांच्याकडून होत आहे. तो अत्यंत चुकीचा असून हमीभावाने खरेदी सुरूच राहणार आहे. रब्बी हंगामाचे हमीभावही जाहीर करण्यात आले आहे.

'बाजार समित्यांचे कार्यही पूर्वीप्रमाणेच राहणार सुरू'

या कृषी कायद्यामुळे बाजार समित्या बंद पडेतील, असा भ्रम पसरविण्यात आला आहे. परंतु बाजार समित्यांचे कार्यही पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार आहे. शेतकर्‍यांपुढे बाजार समित्यांमध्ये हमीभावाने विक्री करण्याचा पर्यायही पूर्वीप्रमाणेच कायम राहील. नव्या कायद्यामुळे शेतकर्‍यांना आपला शेतमाल बाजार समित्यांच्या कक्षेबाहेरही विकण्याचा नवा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. तसेच शेतमालाची विक्री किंमत ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार या कायद्यामुळे त्यांना मिळणार आहे. करार शेतीबाबतही भ्रम पसरविला जात असून शेतकर्‍यांसाठी हा करार पूर्णपणे ऐच्छिक स्वरूपाचा राहणार आहे. हा करार झाला तर तो फक्त शेतातील उत्पनाच्या बाबतीतच होणार आहे, असे बोंडें म्हणाले.

'खरेदीदार थेट त्यांच्या बांधावर येऊन घेतील शेतमाल'

शेताच्या मालकीचा त्या करारात उल्लेखही राहणार नसल्याने शेत जमिनीवर ताबा मिळविण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. उलट करार केल्यास शेतकर्‍याला बाजारपेठ शोधत फिरावे लागणार नाही. खरेदीदार थेट त्यांच्या बांधावर येऊन शेतमाल घेतील. शेती करारामध्ये काही वाद झाल्यास निश्चित मुदतीत त्याचा निवाडा करण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्यप्रदेश या राज्यात ही व्यवस्था गेल्या काही वर्षापासून अंमलात आलेली आहे. आवश्यक वस्तू कायद्यातून तृणधान्य, कडधान्य, तेलबिया, कांदा, बटाटे वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे त्याची साठवण करणे शक्य होणार असून शेतकर्‍याला चांगला भाव मिळण्याची हमी त्यातून मिळणार आहे.

'तीनही कायदे शेतकऱ्यांना सक्षम करणार'

बाजारभाव वाढले तर केंद्र शासन अपवादात्मक परिस्थितीत हस्तक्षेप करेल. तिनही कायदे सुटसुटीत आणि शेतकर्‍यांना सक्षम करणारे आहे. स्वामिनाथ आयोगाच्या शिफारशीवर आधारीत आहे आणि शेतकरी नेते स्व. शरद जोशी यांनी हयात असताना व आता त्यांच्या संघटनेकडून वारंवार होत असलेल्या मागणीची पुर्तता करणारे आहे, असे डॉ. बोंडे यांनी स्पष्ट केले.

कायद्यासंदर्भात होणार जनजागृती

कृषी कायद्यासंदर्भात व्यापक जनजागृती करण्याचा निर्णय भाजपाने घेतला आहे. शेतकर्‍यांच्या भेटी घेऊन आणि प्रत्येक बाजार समितीत द्वारसभेचे आयोजन करून शेतकर्‍यांना कायद्यातील तरतुदींची माहिती दिली जाणार आहे. तसेच विभागस्तरावर शेतकरी मेळाव्याचे आयोजनही करण्यात येणार आहे. अमरावती विभागाचा शेतकरी मेळावा अकोला येथे होणार असल्याचे ते यांनी सांगितले.