Intercast Marriage Funds : अमरावतीत तीन वर्षापासून 540 जोडपे अनुदानाच्या प्रतीक्षेत

अनेक तरुण-तरुणी जातीपातीचा ( Intercast Marriage ) विचार न करता, आंतरजातीय विवाह करून समाजापुढे एक आदर्श ठेवतात. या जोडप्यांना शासनाकडून 50 हजार रुपये प्रोत्साहन म्हणून दिले जातात. मात्र, आंतरजातीय विवाह केलेल्या शेकडो जोडप्यांना अद्यापही हे अनुदान (Couples wating For Fund Under Intercast Marriage Scheme ) मिळालेले नाही.

अमरावती -अनेक तरुण-तरुणी जातीपातीचा ( Intercast Marriage ) विचार न करता, आंतरजातीय विवाह करून समाजापुढे एक आदर्श ठेवतात. या जोडप्यांना शासनाकडून 50 हजार रुपये प्रोत्साहन म्हणून दिले जातात. मात्र, आंतरजातीय विवाह केलेल्या शेकडो जोडप्यांना अद्यापही हे अनुदान (Couples wating For Fund Under Intercast Marriage Scheme ) मिळालेले नाही. अमरावतीच्या समाजकल्याण कार्यालयात ( Amravati Social justice Office ) आंतरजातीय विवाह योजनेंतर्गत 540 अर्ज प्रलंबित आहेत. तर वर्ष 20-21 साठी राज्य आणि केंद्र सरकारकडून प्रत्येकी 34-34 लाख, असा एकूण 68 लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. हा निधी 30 जानेवारी 2019 पर्यंतच्या 136 जोडप्यांना वितरित करण्यात आला आहे. त्यांनतर मात्र आजपर्यंत एकाही जोडप्याला हे अनुदान मिळाले नाही. त्यामुळे अमरावती जिल्ह्यातील 540 जोडपे हे अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहे.

• आंतरजातीय विवाह केला, पण निधी नाही -

राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज यांनी दिलेल्या सर्वधर्म समभावाच्या संदेशाच्या मार्गाने जाऊन तुकडोजी महाराजांच्या विचाराने प्रेरित होऊन अमरावतीच्या मोझरीमधील नितीन उमप या तरूणाने जातीपातीचा विचार न करता एका तरूणीशी आंतरजातीय विवाह करून समाजापुढे एक आदर्श ठेवला. तीन वर्षांपूर्वी नितीन आणि शुभांगी यांनी विवाह केला. त्यानंतर त्यांनी आंतरजातीय योजनेंतर्गत अनुदान मिळवण्यासाठी अमरावतीच्या समाज कल्याण विभागात अर्ज केला. मात्र, तीन वर्ष होऊनही त्यांना अद्यापही अनुदान मिळालेले नाही. नितीन उमप यांच्याप्रमाणेच अनेकांना समाज कल्याण कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. केंद्र सरकारकडून वेळेवर निधी येत नाही. राज्य सरकारकडून निधी आला, तर तो पूर्ण येत नाही. त्यामुळे अनेकांना निधीसाठी वाट बघावी लागत आहे.

• हजारो जोडप्यांचे अनुदान रखडले -

समाजामध्ये असलेली अस्पृश्यता तसेच दोन समाजातील दरी कमी होऊन भेदभाव, धर्म भेदभाव, जात भेदभाव नष्ट व्हावा, या उद्देशाने केंद्र सरकार पुरस्कृत असलेली आंतरजातीय विवाह योजना ही महाराष्ट्रात देखील राबवली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याला प्रोत्साहन काही निधी दिला जातो. यामध्ये ५०% निधी केंद्र सरकार, तर उर्वरीत ५०% निधी हा राज्य सरकार देत असते. परंतु केंद्र सरकारकडून ५०% निधी हा वेळेवर उपलब्धच होत नसल्याने राज्य सरकारचा निधिही परत जातो. कधी निधी आला, तर तोही पूर्ण येत नाही. त्यामुळे राज्यभरातील हजारो जोडप्यांचे अनुदान मागील तीन वर्षांपासून रखडले आहे.

• पैसे तत्काळ मिळणे गरजेचे आहेत -

आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या तरुण-तरुणीला अनेकदा त्यांचे कुटुंब स्वीकारत देखील नाही. त्यामुळे त्यांना वेगळे होऊन राहण्याची वेळ येते. अनेकदा पैशांअभावी त्यांची परिस्थिती बिकट असते. अशा वेळेस शासनाने वेळेवर त्यांना अनुदानचे 50 हजार रुपये दिले, तर त्यांना मोठी मदत होते. परंतु हे अनुदानच आता वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे सरकारने फक्त योजना तयार न करता त्याची अंमलबजावणी करून या जोडप्यांना वेळेवर अनुदान मिळवून द्यावी, अशी मागणी अनेक जोडप्यांनी केली आहे.

• आंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र 2021 ची पात्रता -

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार हा महाराष्ट्राचा कायम रहिवासी असावा लागतो. आंतरजातीय विवाह योजनेत मिळणारी रक्कम मिळवण्यासाठी तरुण व महिलेचे वय 21 वर्ष आणि 18 वर्षापेक्षा कमी नसावे. आंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र 2021 चा विवाहित जोडपे या पैकी कुणालाही अज्ञातजाती किंवा जमातीशी संबंध ठेवणे बंधनकारक आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडून मिळणारी प्रोत्साहन रक्कम मिळवण्यासाठी विवाहित जोडप्यांनी कोर्ट मॅरेज करणे बंधनकारक आहे. आंतरजातीय विवाह योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती किंवा जमातीतील एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या मागासवर्गीय किंवा सामान्य वर्गातील एखाद्या तरुण किंवा मुलीशी लग्न केले. तरच ते या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. या योजनेच्या अर्जासाठी आधार कार्ड, बँक खाते पासबुक, जात प्रमाणपत्र, वय प्रमाणपत्र, कोर्टाचे विवाह प्रमाणपत्र, मोबाईल नंबर, पासपोर्ट आकाराचा फोटो ही कागदपत्रे द्यावी लागतात. जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण कार्यालयात जोडपे अर्ज करू शकतात.

• 'या' राज्यात होतात सर्वाधिक आंतरजातीय विवाह -

आजही देशात विवाहाच्या वेळी मोठ्या प्रमाणावर जात-पात पहिली जाते. एखाद्या तरुणाने किंवा तरुणीने दुसऱ्या धर्मातील किंवा दुसऱ्या जातीतील तरुणाशी किंवा तरुणीशी लग्न केले, तर त्याला मारहाण केली जाते. त्याची हत्या केली जाते. अशा ऑनर किलिंगच्या घटनाही या देशात घडत आहे. देशात आंतरजातीय विवाह अनेकदा स्विकारले जात नसले, तरी भारतात असे एक राज्य आहे, ज्या राज्यात सर्वात जास्त आंतरजातीय विवाह होतात. देशातील मिझोराम या राज्यात मोठ्या प्रमाणावर आंतरजातीय विवाह होतात. आंतरजातीय विवाहामध्ये मेघालय हे राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. येथे आंतरजातीय विवाहाचे प्रमाण हे 46 टक्के आहे. तर सिक्कीम तिसऱ्या स्थानावर असून येथील प्रमाण 38 टक्क्यांवर आहे.

हेही वाचा -थंडी वाढली, शोकोट्या पेटल्या; गावोगाव गप्पा रंगल्या