Library Staff Issue : सार्वजनिक ग्रंथालयांना 2012 पासून नाही योग्य अनुदान; राज्यातील 21 हजार 612 कर्मचाऱ्यांची व्यथा

ग्रंथालयांमध्ये सेवा देणाऱ्या राज्यभरातील 21 हजार 612 कर्मचाऱ्यांना तुटपुंज पैशांवर दैनावस्थेत आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करावा लागतो आहे. 2021-22 मध्ये राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानाचा दुसऱ्या हप्त्याचे 35 कोटी रुपये अद्यापही शासनाने दिले नसल्याची भावना ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांनी बोलून दाखविली आहे.

अमरावती -महाराष्ट्रातील सार्वजनिक ग्रंथालयांची परिस्थिती अतिशय नाजूक असून 2012 पासून या ग्रंथालयांना मिळणारे शासकीय अनुदान रखडले आहे. नैसर्गिक वेतन वाढीचा पत्ता नसताना टप्प्या टप्प्यात येणाऱ्या अनुदानातूनही हाती विशेष काही भेटत नसल्यामुळे ग्रंथालयांमध्ये सेवा देणाऱ्या राज्यभरातील 21 हजार 612 कर्मचाऱ्यांना तुटपुंजा पैशांवर दैनावस्थेत आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करावा लागतो आहे. 2021-22 मध्ये राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानाचा दुसऱ्या हप्त्याचे 35 कोटी रुपये अद्यापही शासनाने दिले नाही. तसेच 2022-23 साठी लागणारे अनुदानाचे 125 कोटी ही रक्कम सुद्धा शासनाकडून मिळाली नसल्याची व्यथा ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांनी बोलून दाखविली आहे.

राज्यात 12 हजार 148 ग्रंथालय :महाराष्ट्रात एकूण 12 हजार 148 ग्रंथालय आहेत. या ग्रंथालयात एकूण 21 हजार 612 कर्मचारी असून या ग्रंथालयांचा वार्षिक बजेट हा 125 कोटी रुपयांचा आहे. 2012 पासून या ग्रंथालयांचे शासकीय अनुदान हे सहा ते सात टप्प्यात मिळत असल्यामुळे या सार्वजनिक ग्रंथालयांचा कारभार कसा सांभाळावा याची मोठी अडचण कर्मचाऱ्यांसमोर उभी ठाकली आहे.

असे आहे ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचे वेतन :जिल्ह्याचे ग्रंथालयांची अ, ब, क आणि ड अशा चार श्रेणीमध्ये विभागणी करण्यात आली असून या चारही श्रेणीमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन श्रेणीत देखील तफावत आहे. अ श्रेणीत असणाऱ्या ग्रंथालयाच्या ग्रंथपालाला 10 हजार रुपये वेतन असून ब श्रेणीतील ग्रंथालयाच्या ग्रंथपालाला 4300 रुपये क श्रेणीतील ग्रंथालयाच्या ग्रंथपालाला 3 हजार रुपये आणि ड श्रेणीतील ग्रंथालयाच्या ग्रंथपालाला केवळ 1500 रुपये मासिक वेतन मिळत आहे. श्रेणीतील ग्रंथालयात असणाऱ्या सहाय्यक ग्रंथपाल आस 7 हजार रुपये, लिपिकाला 3000 रुपये आणि चपराशीला 1500 रुपये वेतन मिळते खालच्या इतर तीन अक्षरी तीन कर्मचाऱ्यांना नगण्य स्वरूपातच मिळणार्‍या वेतनावर समाधान मानावे लागत आहे. गंभीर बाब म्हणजे हे तुटपुंजे वेतन देखील वर्षातून दोन वेळा कसेबसे मिळत असल्याची भावनाही कर्मचाऱ्यांनी बोलून दाखविली आहे.

'ग्रंथालय बंद झाली तर बसणार मोठा फटका' :माजी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी गाव तेथे ग्रंथालय व्हावे या उद्देशाने सार्वजनिक ग्रंथालय कायदा मंजूर करून तो अमलात आणला. आज मात्र हे सार्वजनिक ग्रंथालय बंद व्हावे, अशीच भूमिका शासनाची दिसते आहे, असे ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना म्हटले. राज्यभरातील सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या माध्यमातून दिवसाला एक कोटीच्यावर विविध वृत्तपत्रांची खरेदी केली जाते. यासह अनेक प्रकाशन संस्थांचे पुस्तक सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या वतीने खरेदी केले जातात. स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन तसेच स्पर्धा परीक्षेची पुस्तक विद्यार्थ्यांना मोफत उपलब्ध करून दिली जातात. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी सार्वजनिक ग्रंथालयांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची ठरली आहे. ग्रामीण भागातील ज्ञानदानाच्या कामावरही याचा गंभीर परिणाम होईल, अशी भीती अमरावती जिल्हा ग्रंथालय संघाचे सहकार्यवाह विनोद मुंदे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केली.

'शासनाने एकदाची भुमिका जाहीर करावी' :अतिशय तुटपुंज्या वेतनावर आम्ही दिवस काढत आहोत. आमच्यासह या सार्वजनिक वाचनालयांचे भवितव्य काय असणार याबाबत शासन कुठलाही निर्णय घेत नाही. 2012 पासून आम्ही केवळ मंत्र्यांना नेत्यांना निवेदन देत आहोत. कालपरवाच अमरावतीत आलेल्या राष्ट्रवादीच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांना देखील आम्ही निवेदन सादर केले. मात्र सार्वजनिक वाचनालय बाबत शासन आपली भूमिका स्पष्ट करत नाही. वाचनालय बंद करायचे असेल तर तशी भूमिका शासनाने जाहीर करावी. आम्ही खोट्या आशेवर न जगता काहीतरी दुसरे काम करण्यास मोकळे तरी होऊ, असे उद्विग्न मनाने अमरावतीच्या नगर वाचनालयाचे सहाय्यक ग्रंथपाल संजय बेंबळेकर 'ई टीव्ही भारत' शी बोलताना म्हणाले. राज्यात सर्वाधिक वाचनालय असणाऱ्या पुणे आणि सोलापूर या जिल्ह्यातही ग्रंथालय कर्मचारी संघटनेने अनेकदा आंदोलने केली, मंत्र्यांना निवेदन दिलेत मात्र कुठलाच परत कोणावर पडला नाही. ही अतिशय खेदाची बाब असल्याचे अमरावती नगर वाचनालयाचे ग्रंथपाल किरण खोत यांनी सांगितले.

'राज्यातील ग्रंथ समृद्धीचे काय होणार?':समाजाला सुशिक्षित करण्यासह वाचनाच्या माध्यमातून समृद्ध करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ग्रंथालयांची अवस्था अतिशय बिकट असून ते कधीही बंद होऊ शकतात अशीच गंभीर परिस्थिती आहे. आज अमरावतीच्या नगर वाचनालयात विविध स्वरूपाचे 83 हजार 104 पुस्तक आहेत. अशी कोट्यावधीच्या संख्येत असणारी ग्रंथ संपदा राज्यातील ग्रंथालयांमध्ये उपलब्ध आहे. भविष्यात ग्रंथालय बंद झाले तर या ग्रंथ समृद्धीचे काय होणार? ग्रंथालयात येणाऱ्या अनेक वाचकांना एकाच ठिकाणी 30 ते 40 वृत्तपत्रांचा ग्रंथ समृद्धीचे इतके मोठे झाले, असा सवाल देखील अमरावती नगर वाचनालयाचे ग्रंथपाल किरण खोत यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना उपस्थित केला.

जिल्हानिहाय ग्रंथालयांची संख्या :अमरावती - 407, अकोला- 471, बुलढाणा - 363, यवतमाळ -354, वाशिम- 312, उस्मानाबाद - 444, औरंगाबाद - 420, जालना - 417, नांदेड -756, परभणी - 385, बीड - 666, लातूर - 700, हिंगोली- 260, गडचिरोली 1125, गोंदिया- 194, चंद्रपूर -168, नागपूर -234, भंडारा- 220, वर्धा -114, अहमदनगर -514, जळगाव -433, धुळे- 222, नाशिक -214, नंदुरबार - 124, कोल्हापूर- 685, पुणे -565, सांगली -377, सातारा -395, सोलापूर- सर्वाधिक 947, ठाणे -143, मुंबई उपनगर-45, मुंबई शहर- 26, रत्नागिरी, - 166, रायगड - 77, सिंधुदुर्ग - 129.

हेही वाचा -Biggest Butterfly Find in Kolhapur : राधानगरी अभयारण्यात सर्वात मोठ्या फुलपाखराचे दर्शन