हैदराबाद : कर ही गुंतागुंतीची बाब आहे. तुमचे वय, कमाई, बचत, गुंतवणूक आणि खर्च यासारख्या घटकांच्या आधारे कराची गणना करावी लागते. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये प्रस्तावित नवीन करप्रणालीतील बदल आता चर्चेचा विषय बनला आहे. ताज्या बदलांनंतर कर वाचवण्यास किती वाव आहे ते जाणून घेऊया. गेल्या काही वर्षांत आयकर प्रणाली सुलभ करण्यासाठी अनेक पावले उचलली गेली आहेत. यापूर्वी आयकर स्लॅबमध्ये सुधारणा करणे, सूट मर्यादा वाढवणे आणि नवीन विभाग आणणे याला वाव होता. 2020-21 च्या अर्थसंकल्पाने कोणत्याही सवलतीशिवाय निष्क्रिय उत्पन्नावर लागू स्लॅबनुसार थेट कर भरण्याची शक्यता आणली आहे.
गुंतवणूक करता न येणाऱ्यांसाठी : बऱ्याच लोकांनी कर कपातीचा विकल्प निवडला आहे. पर्याय असल्याने ते कलम 80C अंतर्गत रु. 1,50,000 ची सूट, 2,00,000 रु.चे गृहकर्ज व्याज, कलम 80D अंतर्गत रु. 25,000, शैक्षणिक कर्जावरील व्याज भरणे, NPS यांचा दावा करण्यासाठी जुन्या कर प्रणालीला प्राधान्य देत आहेत. मागील आर्थिक वर्षातील सर्व रिटर्न फाइल करणार्‍यांपैकी 1 टक्क्यांहून कमी लोकांनी नवीन कर प्रणालीची निवड केली आहे. ज्यांना गुंतवणूक करता येत नाही ते हे निवडू शकतील यासाठी सरकारने नवीन प्रस्ताव तयार केले आहेत.
7 लाख रुपयांपर्यंत कोणताही कर नाही : प्रस्तावित नवीन नियमावलीत 7 लाख रुपयांपर्यंत कोणताही कर लागू होणार नाही. 50,000 रुपयांची मानक वजावटही लागू करण्यात आली आहे. ज्यांचे एकूण उत्पन्न 7,50,000 रुपयांपर्यंत आहे त्यांना कोणताही आयकर भरण्याची गरज नाही. याचा अर्थ असा की दरमहा 62,500 रुपयांपर्यंत कमाई करणार्‍यांना करातून सूट देण्यात आली आहे. दहा वर्षांपूर्वी या उत्पन्नावर ८२,४०० रुपये कर आकारला गेला असता. ज्यांचे उत्पन्न 15 लाखांपेक्षा जास्त आहे त्यांच्याकडून 30 टक्क्यांहून अधिक कर आकारण्यात येणार आहे.