नवी दिल्ली : आयकर विभाग आयुर्विमा पॉलिसीशी संबंधित नवीन नियम आणत आहे. वार्षिक प्रीमियम रु. 5 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास आयुर्विमा पॉलिसी (LIP) मधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची गणना करण्यासाठी नियम तयार केले आहेत. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) प्राप्तिकर कायदा (सोळावी सुधारणा) 2023 अधिसूचित केला आहे. यामध्ये आयुर्विमा पॉलिसीच्या मुदतपूर्तीवर प्राप्त झालेल्या रकमेच्या संदर्भात उत्पन्नाची गणना करण्यासाठी नियम 11 UAC विहित केला आहे.
प्रीमियमची रक्कम पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त : ही तरतूद अशा विमा पॉलिसींसाठी आहे ज्यात प्रीमियमची रक्कम पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे आणि अशा पॉलिसी 1 एप्रिल 2023 रोजी किंवा नंतर जारी केल्या गेल्या आहेत. सुधारणेनुसार 1 एप्रिल 2023 रोजी किंवा त्यानंतर जारी केलेल्या पॉलिसींसाठी, कलम 10(10D) अंतर्गत मॅच्युरिटी बेनिफिटवरील कर सवलत केवळ तेव्हाच लागू होईल जेव्हा एखाद्या व्यक्तीने भरलेले एकूण प्रीमियम वार्षिक पाच लाखांपेक्षा जास्त नसेल तर या मर्यादेपेक्षा अधिक प्रीमियमसाठी प्राप्त झालेली रक्कम उत्पन्नात जोडली जाईल आणि लागू दराने कर आकारला जाईल.