RBI Monetary Policy : बँकांच्या दृष्टीने व्यावहारिक धोरण, ऑगस्टमध्ये रेपो दर वाढण्याची शक्यता

महागाईचा दबाव असतानाही रेपो दरात बदल न करण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाला देशातील अनेक आघाडीच्या बँकर्सनी पाठिंबा दिला आहे. बँकर्सनी आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या निर्णयाचे वर्णन व्यावहारिक आणि विवेकपूर्ण निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. तथापि, त्यांचे म्हणणे आहे की जीडीपी वाढ आणि चलनवाढ यावरील आरबीआयच्या अंदाजांची वारंवार पुनरावृत्ती करणे आवश्यक आहे.

नवी दिल्ली: भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आर्थिक धोरणावर, भारतातील सर्वात मोठी बँक - स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) चे अध्यक्ष दिनेश खारा म्हणतात की, RBI च्या चलनविषयक धोरणाची घोषणा सध्याच्या अनिश्चित आर्थिक वातावरणाचे व्यावहारिक मूल्यांकन आहे. खारा म्हणाले की, आरबीआयने विकास आणि महागाईचे अचूक मूल्यांकन केले आहे. ते म्हणाले की, रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारी कर्ज घेण्याच्या कार्यक्रमाला पाठिंबा देण्यासाठी अनेक उपायही ( government borrowing program ) जाहीर केले आहेत, जे कोणत्याही प्रकारे अर्थव्यवस्थेला (विना-व्यत्यय) नष्ट करणार नाहीत.

SBI चे प्रमुख दिनेश खारा यांनी ईटीव्ही भारतच्या प्रश्नावर सांगितले की, बँकांमध्ये कार्डलेस पैसे काढण्यामध्ये इंटरऑपरेबिलिटीला अनुमती देण्याच्या उपायांमुळे क्यूआर कोड पेमेंटला आणखी प्रोत्साहन मिळेल. ते म्हणाले की, डिजिटल पेमेंटसाठी मजबूत पायाभूत सुविधा उभारण्याचा निर्णय हा या निर्णयाचा तार्किक परिणाम आहे. ते म्हणाले की, एकूणच आरबीआयच्या चलनविषयक धोरणाची घोषणा आपल्याला कोविड-19 नंतरच्या जगासाठी ( world after COVID-19 ) तयार करते.

येस बँकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ इंद्रनील पान ( Yes Bank Chief Economist Indranil Pan ) आरबीआयच्या चलनविषयक धोरणावर म्हणतात की, जागतिक परिस्थितीतील 'टेक्टॉनिक शिफ्ट' ( tectonic shift ) दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात संभाव्य वाढीसाठी बाजारपेठ तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दिशेने अनेक पावले उचलली गेली आहेत. पॅन यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितले की, जागतिक बाजारपेठेची सद्यस्थिती स्पष्ट करण्यात आली आहे, कारण गव्हर्नरने सूचित केले आहे की, आरबीआयचा प्राधान्यक्रम आता महागाई, वाढ आणि आर्थिक स्थैर्य हा आहे, कोरोना नंतरच्या काळात वाढीचा वेग राखणे आणि समर्थन करने नाही.

ते म्हणाले की, चलनविषयक धोरण तरलतेमुळे तटस्थ राहील अशी अटकळ आधीच सुरू झाली होती. अर्थतज्ज्ञ इंद्रनील पान यांच्या मते, रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरणाने स्थायी ठेव सुविधेच्या संस्थात्मकीकरणासह ऑपरेटिंग रेटमध्ये 40 बेसिस पॉइंट्स (0.4 टक्के) वाढ केली आहे. ते म्हणाले की, आरबीआयने रिव्हर्स रेपोला एक साधन म्हणून जवळजवळ संपवले आहे. इंद्रनील पान यांनी आशा व्यक्त केली की या वर्षी जूनमध्ये आरबीआयची अनुकूल भूमिका "तटस्थ" दिसेल आणि ऑगस्टमध्ये रेपो दर वाढू शकेल.

RBI च्या चलनविषयक धोरणाबद्दल, बँक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापकीय महासंचालक (MD) आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अतनु कुमार दास म्हणतात की, टिकाऊ पुनर्प्राप्ती प्रक्रियेच्या दृष्टिकोनातून चलन धोरणात 'फील गुड' ( RBI monetary policy feel good ) असणे आवश्यक आहे. दास यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितले की, भारतात आणि जगात ऑपरेटिव्ह वातावरण विकसित होत आहे. अशा परिस्थितीत, अंदाज (अंदाजित संख्या) सुधारणे आवश्यक आहे.

आयसीआयसीआय सिक्युरिटीजचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ प्रसेनजीत के बसू म्हणतात की, चलनविषयक धोरण समितीने चलनविषयक धोरण समायोजित ठेवण्याचा हुशारीने निर्णय घेतला आहे. ते म्हणाले की, महागाई किरकोळ वाढली असली तरी आरबीआयने संयम दाखवला आहे. ईटीव्ही भारतला पाठवलेल्या निवेदनात बसू म्हणाले, "रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या धोरणाला दोन कारणे समर्थन देतात. प्रथम, बाह्य पुरवठ्याच्या धक्क्यांमुळे चलनवाढ अंशतः जास्त आहे, त्यामुळे आर्थिक कडकपणाद्वारे एकूण मागणी कमी करणे हा समस्येवर कायमचा उपाय ठरणार नाही. दुसरे, आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये अर्थव्यवस्थेत 6.6 टक्के आकुंचन दिसून आले. तथापि, उत्पादनात लक्षणीय फरक दिसून आला.

प्रसेनजीत के बसू यांच्या मते, आर्थिक वर्ष 22 मध्ये अर्थव्यवस्था 8.9% दराने वाढेल असा अंदाज आहे, जो वार्षिक 7% च्या संभाव्य वाढीपेक्षा खूप जास्त आहे. ते म्हणाले की रिझर्व्ह बँकेचे धोरण त्यामुळे अनुकूल भूमिका ठेवण्याचा योग्य मार्ग आहे. ते म्हणाले की देशांतर्गत मागणीत वाढ होण्यासाठी, पत वाढीचा वेग वाढवणे आवश्यक आहे, परंतु जर महागाई उद्दिष्टापेक्षा खूप दूर असेल तर आरबीआय देखील धोरणात्मक निर्णय घेईल.

हेही वाचा -Card-less cash withdrawal facility : बँकांच्या एटीएममध्ये कार्डलेस कॅश काढण्याची सुविधा लवकरच उपलब्ध - शक्तीकांत दास