नवी दिल्ली: एमएसएमई एंटरप्राइझ क्षेत्र हे 6 कोटींहून अधिक उद्योगांसह भारतीय अर्थव्यवस्थेतील एक अत्यंत गतिमान क्षेत्र म्हणून उदयास आले आहे. याद्वारे उद्योजकतेला प्रोत्साहन मिळत आहे. कृषी क्षेत्रानंतर, तुलनेने कमी भांडवली खर्चात जास्तीत जास्त स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करणारे हे क्षेत्र आहे. गेल्या काही वर्षांत, एमएसएमई उद्योग अधिक प्रभावी करण्यासाठी अनेक पावले उचलली गेली आहेत. सुलभ कर्ज देऊन उद्योजकतेला चालना देणे हा मुद्दा सरकारच्या अजेंड्यावर आहे. यामुळेच एमएसएमईच्या वाटपात बजेटमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. आता आगामी 2023-24 च्या अर्थसंकल्पातून एमएसएमईच्या काय अपेक्षा आहेत, या जाणून घेऊयात..
2023 च्या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा:MSMEs चा देशाच्या GDP मध्ये सुमारे 30 टक्के वाटा आहे आणि एकूण निर्यात कमाईच्या 50 टक्के वाटा आहे. व्यवसाय तज्ज्ञ राजीव तलरेजा यांना कर्जाची सुलभ होण्याची आशा असल्याचे सांगितले. कर्ज प्रक्रिया सुलभ होणे ही एमएसएमईच्या सर्वात मोठ्या गरजांपैकी एक गरज आहे. क्वांटम लीपचे संस्थापक राजीव तलरेजा म्हणाले की, 'जगातील एकमेव ठिकाण जेथे गोष्टींचा सकारात्मक परिणाम होतो ते भारत आहे. तुम्ही जगभर प्रवास करता, गुंतवणूकदार आणि व्यवसाय मालकांशी बोलत आहात त्यावेळी तुम्हाला दिसेल की भारतात विकासाची चर्चा आहे.
या समस्यांचे निराकरण आवश्यक:सरकारने सुलभ खेळते भांडवल बनवणे आवश्यक आहे. बँकांनी एमएसएमई उद्योगांना चांगली वागणूक दिली पाहिजे. बरेच एमएसएमई अंडर-मार्केटिंग आहेत आणि तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करत नाहीत. त्यामुळे योग्य वापर झाल्यास तंत्रज्ञान शिक्षण एमएसएमईंना खूप मदत करेल. भारत सरकार सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी क्रेडिट गॅरंटी स्कीम, उद्यम, ई-श्रम आणि राष्ट्रीय करिअर सेवा आणि ASEEM पोर्टल्सच्या पूर्ण एकत्रीकरणामध्ये सुधारणा करण्याच्या तयारीत आहे. आगामी बजेटमध्ये त्याबाबत तरतूद असू शकते.