Budget 2023 : अर्थसंकल्प 2023.. केंद्र सरकारच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत काय आहे? सोप्या भाषेत समजून घेऊया गणित..

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 सादर करणार आहेत. ज्यामध्ये सरकार एका आर्थिक वर्षातील उत्पन्न आणि खर्चाचा हिशेब मांडत असते. म्हणजेच वर्षभरात कुठे आणि किती पैसे खर्च करायचे याचा आराखडा तयार केला जातो. पण तुम्हाला माहिती आहे का सरकारच्या उत्पन्नाचा स्रोत काय आहे? नसेल तर आजच्या या रिपोर्टमध्ये ते सोप्या भाषेत समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया..

नवी दिल्ली:अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. असे मानले जाते की, 2023 मध्ये जागतिक आर्थिक मंदी येऊ शकते. अशा वेळी सर्वांच्या नजरा या अर्थसंकल्पाकडे लागल्या आहेत. देशातील सर्व जनता या अर्थसंकल्पाची वाट पाहत आहे. मग तो सामान्य माणूस असो, एमएसएमईचा मालक असो किंवा मोठा उद्योगपती असो. पण तुम्हाला माहिती आहे का सरकारच्या उत्पन्नाचा स्रोत काय आहे? नसेल तर आज आम्ही तुम्हाला हे सांगणार आहोत.

कर्ज आणि इतर दायित्वांमधून येतो कर:आर्थिक वर्ष २०२२ च्या अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजावर आधारित, भारताच्या Rs 1 कमाईचा एक मोठा भाग प्रामुख्याने कर्ज आणि इतर दायित्वांमधून येतो. यानंतर वस्तू आणि सेवा कर (GST), कॉर्पोरेट टॅक्स आणि आयकर येतो. ते एका उदाहरणाने समजून घेता येईल. उदाहरणार्थ, देशाचे उत्पन्न 1 रुपय आहे असे आपण गृहीत धरू. आता या ₹1 चा स्त्रोत काय आहे. तर हा एक रुपया सरकारला कसा येतो ते पहा: ₹1 कमाईचा स्रोत व पैसेउधारी आणि इतर लाईबलिटी- 15 पैसे, गुड्स अँड सर्विस टॅक्स - 16 पैसे, कॉर्पोरेट टॅक्स - 15 पैसे, इनकम टॅक्स - 15 पैसे, यूनियन एक्साइस ड्यूटी - 7 पैसे, कस्टम ड्यूटी - 5 पैसे, नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू - 5 पैसे, नो- डेबिट कॅपिटल रिसिप्ट -2 पैसे

राजकोषीय तूट म्हणजे काय: सरकारचे एकूण उत्पन्न आणि एकूण खर्च यातील तफावतीला राजकोषीय तूट म्हणतात. दुसऱ्या शब्दांत, सरकारची एकूण कमाई आणि सरकारचा एकूण खर्च यातील तफावतीला वित्तीय किंवा राजकोषीय तूट म्हणतात. राजकोषीय तूट ही सरकारकडील आवश्यक असलेले एकूण कर्ज दाखवते. सरकारच्या एकूण कमाईची (महसूल) गणना करताना त्यात कर्जाचा समावेश करण्यात येत नाही. चालू आर्थिक वर्षासाठी (FY23) सरकारचे एकूण अंदाजपत्रक 3944157 कोटी रुपये आहे. सरकार गरजेनुसार अर्थसंकल्पात तरतूद करेल. जर वाटपाची रक्कम अंदाजित रकमेपेक्षा जास्त असेल तर अशा परिस्थितीत सरकार कर्ज घेते.

४० लाख कोटी मिळणार राज्यांना:केंद्र सरकारने संसदेला वार्षिक आर्थिक विवरणाच्या स्वरूपात आपले अंदाजे उत्पन्न आणि अपेक्षित खर्च सादर करणे आवश्यक आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प हा केंद्र सरकारच्या उत्पन्न आणि खर्चाला दाखवत असला तरी, केंद्रीय अर्थसंकल्पातील निधीचा मोठा हिस्सा केंद्रीय क्षेत्र योजना, केंद्र प्रायोजित योजना आणि राज्यांना इतर हस्तांतरणाच्या रूपात राज्य सरकारांना मिळत असतो. त्यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्प असूनही तो राज्यांसाठी तितकाच महत्त्वाचा आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पातील 40 लाख कोटी रुपये हे थेट राज्यांना मिळणार आहेत.