वॉशिंग्टन :आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) मंगळवारी जागतिक अर्थव्यवस्था आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत मोठे विधान केले आहे. आयएमएफने सांगितले की, पुढील आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेची प्रगती काहीशी मंद असणार आहे. पुढील आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर 6.1 टक्के अपेक्षित असून 31 मार्च रोजी संपणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षात विकास दर 6.8 आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेबाबत आयएमएफने म्हटले आहे की, 2023 मध्ये जागतिक विकास दर पूर्वीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. आयएमएफच्या मते, 2023 मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था 2.9 टक्के दराने वाढेल. त्याच वेळी, 2022 मध्ये त्यांचा अंदाज 3.4 टक्के होता.
यावर्षी विकास दरात घसरण : ऑक्टोबरपासून भारतासाठीचे आमचे वाढीचे अंदाज अपरिवर्तित आहेत, असे आयएमएफच्या संशोधन विभागाचे संचालक मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ पियरे-ऑलिव्हियर गौरीनचस यांनी पत्रकारांना सांगितले. मार्चपर्यंत चालणाऱ्या या चालू आर्थिक वर्षासाठी वाढ ६.८ टक्के आहे आणि त्यानंतर आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये ६.१ टक्क्यांपर्यंत घसरण होण्याची अपेक्षा आहे. हे मुख्यत्वे बाह्य घटकांद्वारे चालवले जाते. आयएमएफच्या जागतिक आर्थिक अपडेतमध्ये असे म्हटले आहे की, भारताचा विकास दर 2023 मध्ये 6.1 टक्क्यांपर्यंत घसरेल. मात्र 2024 मध्ये तो पुन्हा 6.8 टक्क्यांपर्यंत वाढेल.
कोरोना काळात 10 टक्के वित्तीय तूट : गेल्या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये भारताला कोरोना महामारीचा फटका बसला आहे. त्यामुळे वित्तीय तूट 10 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती. वित्तीय तूट एखाद्या राष्ट्राच्या स्थूल आर्थिक स्थिरतेचे मूल्यांकन करण्यात मदत करते, ज्याचा महागाईवर देखील परिणाम होतो. 2023-24 च्या आगामी अर्थसंकल्पात वित्तमंत्री वित्तीय तुटीचे लक्ष्य 5.5 टक्के आणि 6 टक्क्यांच्या आसपास ठेवू शकतील, अशी अपेक्षा अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. अस्थिर भू-राजकीय परिस्थितीमध्ये, अर्थशास्त्रज्ञांना वाटते की सरकारसाठी वित्तीय एकत्रीकरणाच्या मार्गावर टिकून राहणे हे एक आव्हान असेल.
प्रत्यक्ष कर संकलन 8.77 लाख कोटी रुपये : अधिकृत आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष कर संकलनात चांगली वाढ झाली आहे. कारण नोव्हेंबर 2022 पर्यंत ते वार्षिक आधारावर 25 टक्क्यांनी वाढून 8.77 लाख कोटी रुपये झाले आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा आगामी अर्थसंकल्प हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असल्याने सरकार काही करदात्यांसाठी अनुकूल उपाययोजना आणू शकते, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. ते म्हणाले की याशिवाय असे उपाय असू शकतात, ज्यामुळे आर्थिक विकास सुनिश्चित होईल. मात्र आर्थिक सुधारणा नुकतीच सुरू झाली आहे, ही वस्तुस्थिती येथे लक्षात ठेवावी लागेल.
हेही वाचा :Budget 2023 : जाणून घ्या, यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून मध्यमवर्गीयांच्या काय आहेत अपेक्षा?
