हैदराबाद– देशातील प्रत्यक्ष कर व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज ‘प्रामाणिकतेचा आदर्श करणारी पारदर्शी कररचना’ प्लॅटफॉर्म लाँच केला. त्यामधून पारदर्शक प्रशासन व्यवस्थेची खात्री देण्यात आली आहे.
कररचनेच्या प्लॅटफॉर्मचे दोन महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आहेत. एक म्हणजे संपर्कविरहित मूल्यांकन (फेसलेस असेसमेंट) दुसरे म्हणजे संपर्कविरहित अपील (फेसलेस अपील). संपर्कविरहित मूल्यांकन हे आजपासून सुरू झाले आहे. तर संपर्कविरहित अपील हे 25 सप्टेंबरला पंडीत दीनदयाल उपाध्याय यांच्या जयंतीनिमित्त सुरू होणार असल्याची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाषणात दिली आहे.
प्राप्तिकर विभागाच्या नोटीसबाबत दहशत होती. नव्या प्लॅटफॉर्म हे असामान्य, विना त्रास आणि संपर्कविरहित कर प्रशासनाची व्यवस्था असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले, की नव्या व्यवस्थेत तंत्रज्ञान, डाटा अनालिटिक्स व कृत्रिम मानवी बुद्धिमत्तेचा वापर करण्यात आला आहे. यामध्ये प्राप्तिकरदाता आणि विभागात कोणताही प्रत्यक्षात संपर्क येणार नाही.
जाणून घ्या संपर्कविरहित व्यवस्थेमुळे भारतीय करदात्यांना कोणते फायदे होणार आहेत.
काय आहे संपर्कविरहित मूल्यांकन
- संपर्कविरहित मूल्यांकनाच्या व्यवस्थेत प्राप्तिकरदात्याला कार्यालयात येण्याची गरज नाही. तसेच परताव्यांचे परीक्षण सुरू असताना कोणत्याही अधिकाऱ्याची प्राप्तिकरदात्याला भेटण्याची गरज नाही.
- या व्यवस्थेत केंद्रीय कॉम्प्युटरकडून जोखीमचे निकष आणि फरक लक्षात घेवून प्राप्तिकर परताव्यांच्या अर्जाचे परीक्षण करण्यात येणार आहे.
- केवळ केंद्रीय संगणकीय व्यवस्थेमधून प्राप्तिकरदात्याला नोटीस पाठविता येणार आहे. प्रत्येक नोटीसवर कागदपत्राचा ओळखपत्र क्रमांक (डीआयएन) असणार आहे. गतवर्षी नोव्हेंबरपासून प्राप्तिकर विभागाने पाठविलेल्या प्रत्येक कागदपत्रावर 20 अंकी डीआयएन देम्यात येत आहे. त्यामुळे प्राप्तिकर विभागामध्ये योग्य संवादातून लेखापरीक्षण करणे शक्य होणार आहे.
- कॉम्प्युटरकडून यादृच्छिकपणे प्रकरणे कर प्रशासनाकडे सोपविण्यात येणार आहेत.
- नव्या व्यवस्थेत प्रादेशिक न्यायक्षेत्र आजपासून संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे कोणत्याही शहरातील प्राप्तिकर अधिकाऱ्याकडे दुसऱ्या कोणत्याही शहरातील प्रकरणे हे परीक्षण, अपील आणि नोटीस देण्यासाठी येवू शकतात.
- अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी केलेल्या प्रकरणांचा पुन्हा विविध शहरातील अधिकारी यादृच्छिकपणे पुन्हा पडताळणी करणार आहेत.
- प्रकरणांची पुन्हा पडताळणी करताना एक अधिकारी नव्हे तर अधिकाऱ्यांची टीम करणार आहे.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाषणात सांगितल्याप्रमाणे मुंबईमधील करदात्याच्या प्रकरणाचे मूल्यांकन हे चेन्नई, गुवाहाटी अथवा रायपूर शहरामधील कर अधिकारी करणार आहेत. त्यामुळे परीक्षण अथवा नोटीस टाळण्यासाठी ओळखी कामाला येणार नाहीत.
संपर्कविरहित अपील म्हणजे काय?
- प्राप्तिकर विभागाच्या मूल्यांकनाविरोधा अपीलही त्याचपद्धतीने म्हणजे संपर्कविरहित करणे शक्य होणार आहे.
- अपीलीय यंत्रणेचीदेखील संगणकीय आज्ञावली निवड करणार आहे. त्यामधील बदल आणि सुधारणा नियमितपणे करण्यात येणार आहेत.
- अपिलीय अधिकाऱ्याची ओळख अज्ञात राहणार आहे. अपिलीय अधिकाऱ्यांचे निर्णय हे टीममधून घेतले जाणार आहेत. त्यांच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्यात येणार आहे.
संपर्कविरहित व्यवस्थेमधील अपवाद
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ट्विट करून संपर्कविरहित व्यवस्थेमधील अपवादाबाबत माहिती दिली आहे.
- गंभीर फसवणुकीचे प्रकरणे, मोठ्या प्रमाणातील करचुकवेगिरी, संवेदनशील आणि अशी प्रकरणे
- आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील प्रकरणे
- काळा पैसा आणि बेनामी मालमत्ता कायद्यातील प्रकरणे
इतर महत्त्वाचे मुद्दे
- अपवादाशिवाय असलेले संपर्कविरहित मूल्यांकनात जर प्रकरण नसेल तर ते अवैध ठरणार आहे.
- क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना कोणतेही सर्वेक्षण करता येणार नाही. केवळ प्राप्तिकर विभागाची तपास विंग आणि टीडीस विंगच्या अधिकाऱ्यांना मुख्य आयुक्त अथवा त्याहून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने छापे मारणे अथवा सर्वेक्षण करता येणार आहे.
