Government Manage Subsidy : अनुदानाचे करावे लागेल व्यवस्थापन, अन्यथा सरकारला येऊ शकतात अडचणी

अनुदानाचे व्यवस्थापन कसे करायचे, हे सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे ( Challenge before government to manage subsidy ). एकीकडे खर्चावर नियंत्रण ठेवावे लागते, तर दुसरीकडे जनतेला आवश्यक ती मदत पुरवावी लागते. वित्तीय तूट म्हणजे सरकारचा एकूण महसूल आणि खर्च यातील फरक. ही तफावत भरून काढण्यासाठी सरकारला किती कर्ज उचलण्याची गरज आहे हेही यावरून दिसून येते.

नवी दिल्ली: इंधनावरील उत्पादन शुल्कात कपात केल्यानंतर सरकारी तिजोरीवर बोजा वाढला आहे ( burden on government exchequer increased ). अशा परिस्थितीत, वित्तीय तूट कमी ( Fiscal deficit to run economy smoothly ) करण्यासाठी अनुदानांचे अधिक कठोर आणि लक्ष्यित पद्धतीने व्यवस्थापन करण्याची गरज असल्याचे अधिकृत सूत्रांचे मत आहे. 23 मे रोजी सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर 8 रुपये आणि डिझेलवर 6 रुपयांनी कपात केली होती. त्यामुळे सरकारला वर्षाला एक लाख कोटी रुपयांचा महसूल बुडण्याचा अंदाज आहे.

यापूर्वी एप्रिलमध्ये, सरकारने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत फॉस्फेट आणि पोटॅश (पीएंडके) खतांसाठी डीएपीसह 60,939.23 कोटी रुपयांच्या अनुदानास मान्यता दिली होती. याशिवाय, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) ही सहा महिन्यांसाठी सप्टेंबर 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कपातीमुळे अन्न आणि खतांच्या अनुदानाचा अतिरिक्त खर्च भागवणे हे आव्हान असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. अशा परिस्थितीत अनुदानांचे अधिक काटेकोरपणे आणि लक्ष्यित पद्धतीने व्यवस्थापन करण्याची गरज आहे. PMGKAY अंतर्गत, सरकार दरमहा प्रति व्यक्ती पाच किलो मोफत रेशन देते. हे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत या लोकांना उपलब्ध असलेल्या सामान्य कोट्याव्यतिरिक्त आहे.

एप्रिल 2020 ते सप्टेंबर 2022 पर्यंत सरकारने PMGKAY अंतर्गत 1,003 लाख टन अन्नधान्याचे वाटप केले आहे. सुमारे अडीच वर्षांत 80 कोटी जनतेला त्याचा लाभ मिळाला आहे. याशिवाय, महामारीच्या सुरुवातीच्या महिन्यांत, सरकारने महिला जनधन खातेदारांच्या खात्यात तीन महिन्यांसाठी दरमहा 500 रुपये जमा केले होते. अशा प्रकारे सुमारे 20 कोटी महिला खातेदारांना तीन महिन्यांत 1,500 रुपये मिळाले.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारताचा स्थूल आर्थिक पाया मजबूत आहे. चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 6.4 टक्के ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे.

वित्तीय तूट म्हणजे सरकारचा एकूण महसूल आणि खर्च यांच्यातील फरक. ही दरी भरून काढण्यासाठी सरकारला किती कर्ज उचलण्याची गरज आहे, हेही यावरून दिसून येते. गेल्या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट 6.7 टक्के ( Fiscal deficit 6.7 percent financial year ) होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने निर्माण झालेल्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सरकार पावले उचलत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

भारत कच्च्या तेलाची 85 टक्के गरज आयातीद्वारे पूर्ण करतो हे उल्लेखनीय आहे. रुपयाच्या कमजोरीमुळे आयात महाग होते. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे ( Rising crude oil prices ) चालू खात्यातील तूट किंवा CAD वाढण्याची अपेक्षा असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सूत्रांनी मात्र जागतिक स्तरावर अनेक अडथळे असल्याचे मान्य केले. यासोबतच या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी देशाचा स्थूल आर्थिक पाया मजबूत असल्याचेही ते म्हणाले.

हेही वाचा -New GST Rates : काय जीएसटी, काय महागाई, आजपासून 'या' वस्तू होणार महाग