नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन येत्या १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. करदात्यांना या अर्थसंकल्पातून प्राप्तिकरात सवलत मिळण्याची अपेक्षा आहे. प्राप्तिकर विभागाच्या म्हणण्यानुसार, 2022 मध्ये भरलेल्या प्राप्तिकर रिटर्नच्या (ITR) सुमारे 50 टक्के पगारदार वर्गाने भरले होते. म्हणूनच अशा करदात्यांना आशा आहे की सरकार 2023 च्या अर्थसंकल्पात त्यांच्यासाठी काही विशेष घोषणा करेल. अलीकडेच अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते की, त्यांना मध्यमवर्गावरील दबाव समजतो. त्यांच्या हितासाठी सरकार पुढील पावले उचलेल.
कर मर्यादेत वाढ :वाढत्या महागाईमुळे दैनंदिन खर्च वाढला आहे. अशा परिस्थितीत, करदात्यांना नवीन कर प्रणाली अंतर्गत 2.5 लाख रुपये ते 5 लाख रुपये उत्पन्न सूट मर्यादा वाढण्याची अपेक्षा आहे. 2.5 ते 5 लाखांपर्यंतच्या पगारावर 5% आणि 5 ते 7.5 लाखांवर 20% कर भरावा लागेल. तसेच करदात्यांना आयकर कलम 80C अंतर्गत दरवर्षी 1.5 लाख रुपयांची सूट मिळते. ही मर्यादा वाढवण्याची मागणी करदात्यांनी केली आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात याबाबत निर्णय घेतल्यास करदात्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. PPF, ELSS, NSC, NPS, Bank FD सारखे बचत पर्याय या अंतर्गत येतात.
स्टँडर्ड डिडक्शन : आयकराच्या कलम 16 (ia) अंतर्गत, पगारदार वर्गाला दरवर्षी 50,000 रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शन मर्यादेत सूट मिळते. यातही वाढ होण्याची अपेक्षा पगारदार वर्गाला आहे. त्यांना आशा आहे की सरकार स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा 50,000 रुपयांवरून 75,000 रुपये करेल. तसेच नोकरदार लोकांना आशा आहे की सरकार सेवानिवृत्ती योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी कर सूट मर्यादा वाढवेल. असे म्हटले जात आहे की आयकर कलम 80CCD (1B) अंतर्गत सरकार सूट मर्यादा 50,000 रुपयांवरून 1 लाख रुपये करू शकते. कलम 80D अंतर्गत आरोग्य विम्याचा दावा करण्याची सध्याची मर्यादा रु 25,000 आहे. या अर्थसंकल्पात सरकार ती वाढवून 50,000 रुपये करेल अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय, वृद्धांसाठी सूट मर्यादा 50,000 रुपयांवरून 75,000 रुपये केली जाऊ शकते.
जगभरात मंदी :नवीन वर्षातही टेक कंपनीमध्ये छाटणीची प्रक्रिया सुरूच आहे. 2023 च्या पहिल्या 15 दिवसात 91 कंपन्यांनी 24,000 पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की घटती मागणी, जागतिक मंदी आणि विकास दर कायम राखण्याच्या दबावाखाली कपात केली जात आहे. येत्या काही दिवसांत मंदीचा हा आकडा आणखी वाढू शकतो. 2023 मध्ये भारतासह जगभरात सरासरी 1,600 पेक्षा जास्त कामगारांना कामावरून काढून टाकले जाणार आहे.
हेही वाचा :Credit Score Above 750 : तुमचा क्रेडिट स्कोअर 750 च्या वर वाढवण्यासाठी फाॅलो करा 'या' टिप्स
