नवी दिल्ली:केंद्र सरकारने तातडीने 138 सट्टेबाजी ॲप्स आणि 94 चिनी कर्ज देणाऱ्या ॲप्सवर बंदी घालण्याची आणि ब्लॉक करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. उच्च सरकारी सूत्रांनी रविवारी ही माहिती दिली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) गृह मंत्रालयाच्या (MHA) शिफारसींवर हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती आहे. सूत्रांनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या आठवड्यात इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला या ॲप्सवर बंदी घालण्याची आणि ब्लॉक करण्याची शिफारस केली आणि त्यानंतर मंत्रालयाने पुढील प्रक्रिया सुरू केली.
हे ॲप्स IT कायद्याच्या कलम 69 च्या विरोधात कृती करत असल्याचे स्पष्ट झाल्यानेच केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. या ॲप्समुळे भारताच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला बाधा येऊ शकते असं सरकारच म्हणणं आहे. अनेक संस्था आणि व्यक्तींद्वारे चालवल्या जात असलेल्या मोबाइल ॲप्सद्वारे अल्प प्रमाणात कर्ज घेतलेल्या सामान्य लोकांच्या खंडणी आणि छळाच्या अनेक तक्रारी केंद्र सरकारकडे आल्या होत्या. त्यानुसार ही कारवाई करण्यात येत आहे.
हे ॲप्स भारतीयांना कामावर घेऊन त्यांना संचालक बनवणाऱ्या चिनी नागरिकांच्याच विचारांची उपज असल्याचे कळते. हताश व्यक्तींना कर्ज घेण्याचे आमिष दाखवले जाते आणि नंतर त्यांचे व्याज वार्षिक 3,000 टक्क्यांपर्यंत वाढवले जाते. कर्जदार व्याजाची परतफेड करण्यास असमर्थ असताना, संपूर्ण कर्ज भरण्यासाठी दबाव टाकण्यात येतो. हे ॲप्स चालवणाऱ्या व्यक्ती कर्ज असलेल्यांना त्रास देण्यास सुरुवात करतात. त्यांनी त्यांना अश्लील संदेश पाठवले, त्यांचे मॉर्फ केलेले फोटो सोडण्याची धमकी दिली जाते आणि त्यांच्या संपर्कातील अनेकांना संदेश पाठवले जातात.