नवी दिल्ली : अमेरिकन इन्व्हेस्टमेंट रिसर्च फर्म हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर गौतम अदानी यांच्या मालकीच्या अदानी समूहाचे शेअर्स घसरत आहेत. गुरुवारीही त्यांचे शेअर्स मोठ्या प्रमाणात घसरले. अदानी एंटरप्रायझेसची 20,000 कोटी रुपयांचे फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफरिंग (FPO) बुधवारी अचानक रद्द करण्यात आले. यावर गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यांचे पैसे परत केले जातील, असे समूहाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, २० हजार कोटींच्या एफपीओबाबत फोर्ब्सचा अहवाल समोर आला आहे. त्यात एफपीओवर देखील प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणी विरोधक सरकारला घेराव घालत आहेत. यावर भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनीही ट्विट केले आहे.
फोर्ब्सचा अहवाल : फोर्ब्सच्या अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, ज्या दोन कंपन्यांनी अदानी समूहाला शेअर्समध्ये फेरफार करण्यास मदत केली होती त्या या एफपीओ मध्ये अंडररायटर होत्या. फोर्ब्सच्या अहवालात नमूद केलेल्या कंपन्यांमध्ये लंडनस्थित गुंतवणूक फर्म एलारा कॅपिटल आणि मोनार्क नेटवर्थ कॅपिटल या भारतीय ब्रोकरेज फर्मच्या उपकंपनी आहेत. कॅपिटलच्या इंडिया अपॉर्च्युनिटीज फंडाने सार्वजनिकरीत्या सुमारे $3 अब्ज किमतीच्या शेअर्सचा व्यापार केला आहे. यामध्ये अदानी एंटरप्रायझेसचेही शेअर्स आहेत. हिंडेनबर्गच्या अहवालानुसार, मोनार्क नेटवर्थ कॅपिटल ही भारतीय ब्रोकरेज फर्म आहे. हे 2016 पासून अंशतः अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडच्या मालकीचे आहे. एलारा कॅपिटल आणि मोनार्क नेटवर्थ कॅपिटलच्या शेअर्समुळे अदानीच्या कोणत्याही खाजगी निधीचा वापर $2.5 अब्ज डॉलर्सची उद्दिष्टपूर्ती करण्यात केला होता की नाही, याबद्दल प्रश्न निर्माण होतो.
अदानीने एफपीओ मागे घेतला : अदानी एंटरप्रायझेसने बुधवारी त्यांचे 20,000 कोटी रुपयांचे फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफरिंग (एफपीओ) मागे घेण्याची आणि गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याची घोषणा केली. मात्र, मंगळवारी कंपनीचा एफपीओ पूर्णपणे सबस्क्राइब झाला होता. अमेरिकेतील शॉर्टसेलिंग कंपनी हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर अदानी एंटरप्रायझेसने हे पाऊल उचलल्याचे समजते. बीएससीच्या आकडेवारीनुसार, अदानी एंटरप्रायझेसच्या एफपीओ अंतर्गत 4.55 कोटी शेअर्स ऑफर करण्यात आले होते, तर 4.62 कोटी शेअर्ससाठी अर्ज प्राप्त झाले होते. गैर-संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी राखीव असलेल्या 96.16 लाख शेअर्ससाठी जवळपास तिप्पट बोली प्राप्त झाल्या. त्याच वेळी, पात्र संस्थात्मक खरेदीदारांचे 1.28 कोटी समभाग पूर्णतः सबस्क्राइब झाले. तथापि, किरकोळ गुंतवणूकदार आणि कंपनी कर्मचार्‍यांकडून एफपीओला मिळणारा प्रतिसाद सौम्य होता.
रिझर्व्ह बँकेने कर्जाचा तपशील मागितला : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) कर्जदारांना म्हणजे बँकांना अदानी समूहाला दिलेल्या कर्जाचा तपशील मागितला आहे. बँकिंग सूत्रांनी सांगितले की, मोठ्या कर्ज डेटाच्या माहितीनुसार, आरबीआय नियमितपणे बँकांच्या मोठ्या कॉर्पोरेट कर्जदारांचे तपशील मागते. बँका कधीकधी तारण ठेवलेल्या सिक्युरिटीजवर कर्ज देतात आणि अदानी समूहाच्या 10 सूचीबद्ध कंपन्यांच्या इक्विटी शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाल्यामुळे तारण ठेवलेल्या सिक्युरिटीजचे मूल्य देखील कमी होऊ शकते. दुसरीकडे, स्विस कर्जदार क्रेडिट सुइसने बुधवारी मार्जिन कर्जासाठी हमी म्हणून अदानी समूहाच्या कंपन्यांचे रोखे स्वीकारणे बंद केले. एवढेच नाही तर क्रेडिट सुइसनंतर अमेरिकेच्या सिटी ग्रुपनेही अदानी समूहाच्या कंपनीची लँडिंग व्हॅल्यू काढून टाकली आहे.