हैदराबाद :दीर्घकालीन गुंतवणूक वाढीसाठी बरेच लोक युनिट-आधारित विमा पॉलिसी (ULIPs) निवडतात. कर बचतीसाठी बँक मुदत ठेवी (bank fixed deposits) आणि इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम (ELSS) सारख्या योजना असल्या तरी, फायदेशीर असल्याने लोक ULIP ला प्राधान्य देतात
ULIP पॉलिसी :विमा संरक्षण, बाजारपेठेतील प्रवेश आणि कर बचत या सर्व गोष्टी एकाच ठिकाणी असताना युनिट-आधारित विमा पॉलिसी (ULIPs) हा एक मार्ग आहे. कर बचतीसाठी बँक मुदत ठेवी आणि ELSS सारख्या योजना असल्या तरी, बरेच लोक ULIP चा पर्याय निवडतात. ज्यामुळे दीर्घकाळात गुंतवणूक वाढू शकते.
कर बचत : प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 80C मध्ये एका मर्यादेपर्यंत ULIP ला भरलेल्या प्रीमियममध्ये सूट मिळते. याव्यतिरिक्त, कलम 80CC अंतर्गत पेन्शन योजनांवर दावा केला जाऊ शकतो. या दोन विभागांसाठी एकत्रित मर्यादा 1,50,000 रुपये आहे. पॉलिसीसाठी भरलेला वार्षिक प्रीमियम पॉलिसीच्या मूल्याच्या 10% पेक्षा जास्त नसावा.
आंशिक पैसे काढणे :युलिपचा लॉक-इन कालावधी पाच वर्षांचा असतो. पॉलिसीधारक नंतर यापैकी काही अंशतः पैसे काढू शकतो. ते एकूण निधी मूल्याच्या 20% पेक्षा जास्त नसावे. उदाहरणार्थ, जर निधीचे मूल्य पाच वर्षांनंतर 2 लाख रुपये असेल तर त्यातून 40,000 रुपये घेतले जाऊ शकतात. विमा कंपन्या यावर मर्यादा घालण्याची शक्यता आहे. पॉलिसी घेण्यापूर्वी या तरतुदीबद्दल जाणून घेणे चांगले असते.