नाशिक- कांद्याचे वाढलेले दर अचानक कोसळत असल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. दिंडोरी तालुक्यातील वणी येथील बाजारात कांद्याची मुबलक आवक होत आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी जगवायचा असेल तर कांद्याची आयात थांबवावी, अशी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मागणी केली.
दिंडोरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फत उपबाजार समिती वणी येथे बाजार आहे. या ठिकाणी कळवण, देवळा, सुरगाणा, चांदवड, सटाणा, डांगसौदाणे आणि नामपूर भागातून कांदा उत्पादक शेतकरी नवीन ( पोळ कांदा ) कांदा विक्रीसाठी मोठ्या प्रमाणात घेवून येतात.
कांदा उत्पादकांची आर्त हाक उप बाजार आवार वणी येथील आजचा कांदा बाजार भाव
बाजार भाव :- कांदा प्रति क्विंटल (रुपयामध्ये)
- किमान - ३७०१
- कमाल - ८२९०
- सरासरी - ५८८५
( गोल्टी बाजार भाव ) कांदा प्रति क्विंटल (रुपयामध्ये)
- किमान - १५००
- कमाल ४१७०
- सरासरी - ३०००
जिल्ह्यातील दिंडोरी, पिंपळगाव, निफाड, लासलगाव, विंचूर, मनमाड, उमराणे, सौदाणे, देवळा सटाना, कळवण अशा बहुतांश बाजार समित्यांमध्ये मागील चार ते पाच दिवसात कांद्याचे भाव घसरत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी चिंतातूर झाला आहे.
हेही वाचा-दरवाढ थांबेना; केंद्र सरकार तुर्कीमधून १२.५ हजार टन कांद्याची करणार आयात
यंदा अति पावसामुळे लागवड केलेल्या कांद्याचे सरासरीपेक्षा दहाच टक्के उत्पादन मिळत आहे. त्यामुळे सरकारने कांद्याची आयात थांबवावी, अशी कांदा उत्पादक भाऊसाहेब पगार यांनी मागणी केली. तसेच कांदा निर्यातीवरील बंधी उठवावी, अशी शेतकऱ्यांनी मागणी केली आहे. सरकारने कांदा आयात थांबविली नाही तर शेतकऱ्यांवर मरण्याची वेळ येणार आहे, अशा शब्दात शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. कांदे उत्पादनाचा खर्चही निघत नसल्याने शेती सोडून द्यावे लागेल, अशी भावनाही इतर शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
केंद्र सरकार १ लाख टन कांदा आयात करणार-
अफगाणिस्तानासह इतर देशांमधून आयात करूनही कांद्याचे दर कमी झाले नाहीत. ग्राहकांना दिलासा देण्याकरता सरकारी संस्था एमएमटीसी आणखी १२ हजार ५०० टन कांदा तुर्कीमधून मागविणार आहे. यापूर्वीच केंद्र सरकाने १ लाख टन कांदा आयात करण्याचे जाहीर केले आहे.
संबंधित बातमी वाचा-दिल्ली : घाऊक बाजारपेठेत विक्रमी दर; कांद्याचे दर प्रति किलो २०० रुपयांहून वाढणार
कांदे दरवाढीवर नियंत्रण राहण्यासाठी सरकारकडून उपाययोजना-
केंद्र सरकारने घाऊक व किरकोळ विक्रेत्यांवर कांदे साठ्यावर मर्यादा घालून दिलेली आहे. तसेच देशातील बाजारपेठेत मुबलक उत्पादन राहावे, यासाठी कांदे निर्यातीवर निर्बंध घातले आहेत.
