वॉशिंग्टन- चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत राष्ट्रीय सकल उत्पन्न (जीडीपी) मोठ्या प्रमाणात घसरल्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसणार आहे. चालू वर्षांत ६ टक्के जीडीपी राहिल, असा जागतिक बँकेने अंदाज वर्तविला आहे. देशाचा आर्थिक विकासदर आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये ६.९ टक्के होता.
जागतिक बँकेकडून देशाच्या अंदाजित जीडीपीत घट; 'एवढा' राहणार विकासदर
जीडीपीच्या तुलनेत असलेली चालू खात्यातील वित्तीय तूट ही गतवर्षीच्या १.८ टक्क्यावरून २.१ टक्के एवढी होईल, असे जागतिक बँकेने अहवालात म्हटले आहे. देशाचे व्यापारी संतुलन वरचेवर बिघडत असल्याचा परिणाम म्हणून ही वित्तीय तूट वाढणार असल्याचे बँकेने म्हटले आहे.
संग्रहित - जागतिक बँकेचा जीडीपीबाबत अंदाज
जागतिक बँकेची आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीबरोबर वार्षिक बैठक होणार आहे. यापूर्वी जागतिक बँकेने 'साउथ एशिया इकॉनॉमिक फोकस' अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये भारताचा विकासदर २०२१ मध्ये ६.९ टक्के राहिल, असा अंदाज वर्तविला आहे. तर आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये विकासदर हा ७.२ टक्के राहिल, असे बँकेने म्हटले आहे. पतधोरण हे लवचिक राहिले तर असा विकासदर गाठणे शक्य होईल, असेही जागतिक बँकेने म्हटले आहे.
काय म्हटले आहे जागतिक बँकेने अहवालात -
- जीडीपीच्या तुलनेत असलेली चालू खात्यातील वित्तीय तूट ही गतवर्षीच्या १.८ टक्क्यावरून २.१ टक्के एवढी होईल, असे जागतिक बँकेने अहवालात म्हटले आहे. देशाचे व्यापारी संतुलन वरचेवर बिघडत असल्याचा परिणाम म्हणून वित्तीय तूट वाढणार असल्याचे बँकेने म्हटले आहे.
- गतवर्षी मार्च ते ऑक्टोबरदरम्यान रुपया डॉलरच्या तुलनेत १२.१ टक्क्यांनी घसरला होता. यंदा रुपया मार्च २०१९ पर्यंत रुपया डॉलरच्या तुलनेत सात टक्क्यांनी वधारला आहे.
- गरिबीचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. २०११-१२ मध्ये २१.६ टक्क्यांनी गरिबीचा दर होता. तर २०१५-१६ मध्ये गरिबीचा दर १३.४ टक्के राहिला आहे.
- जीएसटी आणि नोटाबंदीने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरील तणाव वाढला आहे. शहरातील तरुणांच्या वाढलेल्या बेरोजगारीच्या प्रमाणाने अत्यंत गरीब कुटुंबांची जोखीम वाढणार आहे.
- चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत अर्थव्यवस्था लक्षणीय मंदावलेली होती. त्यामुळे उत्पादनाचा वृद्धीदर हा ६ टक्क्यांहून अधिक नसेल, हे सूचित होते.
- मागणी कमी झाल्याने ग्रामीण भागातील उत्पन्नाचा वृद्धीदर कमी राहणार आहे.
- कॉर्पोरेट करातील कपातीने देशातील कंपन्यांना मध्यम काळासाठी फायदा होणार आहे. मात्र त्यामुळे वित्तीय क्षेत्र कमकुवत होणार असल्याचेही जागतिक बँकेने अहवालात म्हटले आहे.