'नोटाबंदीच्या चुकीच्या निर्णयाने देशात बेरोजगारीचे वाढते प्रमाण'

संघराज्य व्यवस्थेत राज्यांशी नियमित चर्चा करणे हा भारतीय आर्थिक आणि राजकीय तत्वज्ञानाचा मुख्य कणा आहे. मात्र, सध्याचे केंद्र सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे टीका माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी केली आहे.

तिरुवनंतपुरम -माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी वाढत्या बेरोजगारीवरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. देशात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. मोदी सरकारने २०१६ मध्ये नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर अंसघटित क्षेत्रात गोंधळाची स्थिती असल्याचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी म्हटले आहे. ते राजीव गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट स्टडीजच्या परिषदेमध्ये बोलत होते.

केंद्र सरकार नियमितपणे राज्य सरकारांशी चर्चा करत नसल्यानेही माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी टीका केली आहे. संघराज्य व्यवस्थेत राज्यांशी नियमित चर्चा करणे हा भारतीय आर्थिक आणि राजकीय तत्वज्ञानाचा मुख्य कणा आहे. मात्र, सध्याचे केंद्र सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मनमोहन सिंग म्हणाले की, केरळसह इतर अनेक राज्यांची आर्थिक स्थिती विस्कटलेली आहे. राज्ये अतिरिक्त कर्ज घेत आहेत. त्यामुळे भविष्यात राज्यांच्या बजेटवर मोठा ताण निर्माण होणार आहे.

हेही वाचा-पश्चिम बंगाल, केरळ, पुदुचेरी, तमिळनाडू, आसाम येथील मतमोजणी २ मे रोजी

पर्यटन क्षेत्राला मोठा फटका बसल्याने केरळसमोर मोठी आव्हाने-

केरळच्या अर्थव्यवस्थेत अनेक अडथळे आहेत. गेल्या दोन ते तीन वर्षात जागतिक अर्थव्यवस्थेत मोठी घसरण झाली आहे. त्यानंतर महामारीने केरळची आर्थिक स्थिती आणखी नाजूक झाली आहे. डिजीटल पद्धतीचा वापर वाढत असताना आयटी क्षेत्रात प्रगती होत आहे. मात्र, पर्यटन क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळे केरळसमोर मोठी आव्हाने आहेत. आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करून केरळ राज्याला देशात आणि जगभरात रोजगाराच्या अधिक संधी घेता येणे शक्य आहे.

हेही वाचा-केरळमध्ये कोरोना रुग्णसंख्या वाढली; मुंबई विमानतळावर प्रवाशांची तपासणी

केरळ, तामिळनाडू आणि पुदुच्चेरीमध्ये 6 एप्रिलला मतदान

केरळमधील 140 विधानसभा मतदारसंघासाठी 6 एप्रिलला मतदान होणार आहे. तसेच पुदुच्चेरीतील 30 विधानसभा जागेसाठी आणि तामिळनाडूतील 234 विधानसभा मतदारसंघासाठीही 6 एप्रिलला मतदान होणार आहे.