नवी दिल्ली- राज्य सरकारांनी संरक्षण, राष्ट्रीय महामार्ग आणि रेल्वे प्रकल्पांच्या खर्चात वाटा उचलावा, असे मत पंतप्रधानाच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे चेअरमन बिबेक देब्रॉय यांनी व्यक्त केले. ते असोचॅमच्या कार्यक्रमात बोलत होते.
राज्य सरकारांनी संरक्षण, रेल्वेसह महामार्ग प्रकल्पातील खर्चाचा वाटा उचलावा - देब्रॉय
जीडीपीच्या तुलनेत १७ टक्के करसंकलनाचे प्रमाण आहे. करामधून वगळण्याच्या तरतुदी आहेत, तोपर्यंत कराची रचना सुटसुटीत होणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे मत मांडले.
बिबेक देब्रॉय
केंद्र सरकार राज्य सरकारचा विषय असलेल्या आरोग्यक्षेत्रासाठी निधी पुरविते. राज्य सरकारांनी काही प्रमाणात संरक्षण, रेल्वे आणि राष्ट्रीय महामार्गांच्या प्रकल्पाच्या खर्चात वाटा उचलायला पाहिजे, असे देब्रॉय म्हणाले. पुढे ते म्हणाले, की रेल्वे महत्त्वाची आहे. राष्ट्रीय महामार्ग महत्त्वाचा आहे. ते महत्त्वाचे असताना केवळ केंद्र सरकार खर्च करत आहे. देशात अतिप्रमाणात केंद्रीकरण झाल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. केंद्र सरकारच्या विभागांना पॅकेज आणि केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनांना निधी द्यायला हवा, असेही ते म्हणाले.
वित्तीय एकत्रिकरण करावे, अशी त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली. जीडीपीच्या तुलनेत १७ टक्के करसंकलनाचे प्रमाण आहे. करामधून वगळण्याच्या तरतुदी आहेत, तोपर्यंत कराची रचना सुटसुटीत होणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे मत मांडले. देशाची प्रगती आणि उत्पादकता ही जमीन, मजूर आणि भांडवलाच्या प्रभावी वापराने होईल, असा त्यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे.