नवी दिल्ली - मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला मोदी सरकारचे सर्वप्रकारचे असलेले गैरव्यवस्थापन जबाबदार असल्याची टीका देशाचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी केली. सध्याची अर्थव्यवस्था खूपच चिंताजनक आहे. सरकारने राजकीय वाद बाजूला ठेवत मानवनिर्मित असलेले संकट दूर करण्यासाठी अर्थव्यवस्था नियंत्रणात ठेवावी, असे ते म्हणाले.
मागील तिमाहीत जीडीपी हा ५ टक्क्यांवर पोहोचला. यावर बोलताना प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ तथा माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग म्हणाले, खूप दीर्घकाळ असलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या घसरणीच्या मधल्या टप्प्यात आपण पोहोचलो आहोत. भारताची खूप वेगाने विकासदर गाठण्याची क्षमता आहे. मात्र मोदी सरकारच्या सर्व प्रकारच्या गैरव्यवस्थापनाने अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. देशाचे तरुण, शेतकरी, शेतकरी आणि आंत्रेप्रेन्युअर यांची अधिक मिळायला हवे, अशी त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली.
पुढे ते म्हणाले, याच मार्गावर राहणे भारताला परवडणारे नाही. विशेषत: उत्पादन क्षेत्राचा वृद्धीदर हा ०.६ टक्क्यावर अस्थिर राहणे हे चिंताजनक आहे. नोटाबंदीच्या मोठ्या मानवी चुकामधून आणि जीएसटीच्या घाईघाईने केलेल्या अंमलबजावणीमधून आपली अर्थव्यवस्था सुधारली नाही. हे खूप स्पष्ट आहे.
आरबीआयची कठीण परीक्षा -
सरकारी संस्थांवर हल्ले होत असून त्यांची स्वायत्ता संपुष्टात येत आहे. केंद्र सरकार आरबीआयकडील १.७६ लाख कोटीचा राखीव निधी घेणार आहे. यामुळे आरबीआयच्या कठीण काळाची परीक्षा होणार असल्याचे मत मनमोहन सिंग यांनी व्यक्त केले.
अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असल्याची लक्षणे नाहीत-
आर्थिक संकटाबाबत काय करायचे याचे सरकारकडे नियोजन नाही. देशातील मागणीचे प्रमाण घटले आहे. गेल्या १८ महिन्यात उपभोग वृद्धीदर (कन्झम्पशन ग्रोथ) हा सर्वात कमी आहे. तर सध्याच्या बाजारानुसार असलेला जीडीपी (नॉमिनल जीडीपी) हा गेल्या १५ वर्षात सर्वात कमी आहे. कर संकलनात त्रुटी आहेत. गुंतवणुकदार चिंतेत आहेत. अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असल्याची ही लक्षणे नाहीत.
मोदी सरकारकडे रोजगार निर्मिती करण्यासाठी धोरण नाही-
मोदी सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करण्यासाठी धोरण नसल्याची मनमोहन सिंग यांनी टीका केली. एकट्या वाहन उद्योगात ३.५ लाख नोकऱ्या कमी झाल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ग्रामीण भारताची भयानक स्थिती आहे. शेतकऱ्यांना पुरेसा भाव मिळत नाही. ग्रामीण भागातील उत्पन्न घसरत आहे. शेतकऱ्यांना मिळणारे कमी उत्पन्न आणि त्यांच्या शेतमालाला मिळणारा कमी दर यामधून सरकार कमी महागाई असल्याचे दाखवित असल्याचा मनमोहन सिंग यांनी आरोप केला.
