नवी दिल्ली - वाढलेली महागाई, मंदावलेला वाढीचा दर आणि रोजगार निर्मितीमधील घसरण यांना सामोरे जात यंदाचा आर्थिक संकल्प मांडण्यात येणार आहे. यावेळी गुंतवणूकदार तसेच अर्थतज्ज्ञांचे लक्ष वित्तीय तुटीतील सुधारणा आणि आर्थिक मंदीची तीव्रता कमी करणाऱ्या बाबींवर असणार आहे.
1 फेब्रुवारी म्हणजेच आज, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मोदी 2.0 चा दुसरा आर्थिक संकल्प संसदेत मांडणार आहेत.
हेही वाचा -अर्थसंकल्पाच्या भाषणातील अवघड संज्ञा जाणून घ्या सोप्या भाषेत...
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2020-21चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थतज्ज्ञांच्या मतानुसार, यंदाचे बजेट सामान्यांना आर्थिक बळकटी देण्यासाठी तसेच बाजारात पुन्हा चलन खेळते ठेवण्याच्या दिशेने प्रयत्नशील असणे आवश्यक आहे. याद्वारे आर्थिक चक्राला गती देऊन गुंतवणूक वाढवण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करणे काळाजी गरज दर्शवते.
अलिकडेच, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ग्राहक वर्गाकडून घटलेल्या वस्तू आणि सेवांच्या मागणीने शेती संकट, साचलेला वेतन दर, आणि चलनाच्या शिथीलतेत वाढ झाली आहे. याचा थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊन राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा टक्का घसरला; आणि रोजगार निर्मिती मंदावली.
हेही वाचा -सहा महिन्यात दुसरा आर्थिक पाहणी अहवाल करण्याकरता टीमचे कठोर प्रयत्न
याआधीच वाहननिर्मिती क्षेत्र, ग्रहपयोगी वस्तू तसेच भांडवल गुंतवणुकीवर मोठ्या प्रमाणात ताण होता. पहिल्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अंदाजानुसार, 2019-20 मध्ये जीडीपी वाढीचा दर 5% होता. तर हाच वाढीचा दर 2018-19 मध्ये 6.8% नोंदवण्यात आला.
यादरम्यान औद्योगिक क्षेत्रात कमालीची घसरण अनुभवायला मिळाली. ही गेल्या 11 वर्षातील निचांकी आकडेवारी आहे. वाढती महागाई आणि घसरणारा जीडीपी देशाचा विकासदर मंदावल्याचे संकेत देतो. घटलेले मिळकतकर संकलन, वित्तीय तुट, जागतिक व्यापारातील मंदी हे याला पुष्टी देतात.
