मुंबई - गुंतवणूक आणि उपभोक्तता हे अर्थव्यवस्थेचे दोन इंजिन आहेत. जागतिक वित्तीय बाजारपेठेतील अनपेक्षित बदलांसाठी दक्ष राहिलो आहोत. तरीही दोन्ही इंजिनला चालना देणे मोठे आव्हान राहिल्याचे कबुली भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिली. ते २० व्या वित्तीय स्थिरता अहवालाच्या प्रसिद्धीनंतर बोलत होते.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी उद्योगासह बँकांनी प्रशासकीय कामकाजात सुधारणा करण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ण क्षमतेने उंचावू शकते, असे त्यांनी म्हटले. अनेक कंपन्यांचे प्रवर्तकांवर सेबीसह इतर वित्तीय नियमन संस्थांनी कारवाई केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर त्यांचे हे वक्तव्य महत्त्वपूर्ण आहे.
हेही वाचा-केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरदात्यांना दिलासा मिळणार; अनुराग ठाकूर यांचे संकेत
वित्तीय स्थिरता आणि विकास परिषद (एफएस अँड डीसी) ही वित्तीय नियमन करणाऱ्या संस्थांची शिखर संस्था आहे. या संस्थेकडून वित्तीय व्यवस्थेत विश्वास टिकविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. चालू आर्थिक वर्षात रेपो दरात १३४ बेसिस पाँईटने कपात केली आहे. त्यामुळे गेल्या नऊ वर्षात सर्वात कमी ५.१५ टक्के रेपो दर झाला आहे. मात्र, त्याचा अर्थव्यवस्थेला फारसा फायदा झाला नाही. जूलै-सप्टेंबरच्या कालावधीत विकासदर ४.५ टक्के राहिला आहे. 'कोब्रा इफेक्ट' असा त्यांनी इशाराही दिला. कोब्रा इफेक्ट म्हणजे उपायामुळेच प्रश्न आणखी कठीण होणे, असा अर्थ आहे.
हेही वाचा-सध्याच्या स्थितीत बँकांपुढे आव्हाने निर्माण होण्याची शक्यता - शक्तिकांत दास
एफएसआरच्या अहवालात जागतिक, आर्थिक अनिश्चितता आणि भौगोलिक राजकीय घटनांमुळे जोखीम वाढत असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. चालू वर्षाच्या दोन्ही तिमाहीत राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा विकासदर घटला आहे. हे प्रमाण गेल्या सहा वर्षातील सर्वात कमी राहिले आहे.
हेही वाचा-स्टेट बँकेचे एटीएम कार्ड अधिक सुरक्षित; 'हा' केला नवा बदल
