नवी दिल्ली - आयुधनिर्माण कारखान्याने २०१६-१७ मध्ये ११.७९ टक्के कच्चा माल आयात केला. तर हेच प्रमाण २०१३-१४ मध्ये १५.२५ टक्के होते. त्या तुलनेत सरकारी कंपन्या हिंदूस्थान एअरनॉटिक्स लि., भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. आणि भारत डायनॅमिक्सकडून जास्त आयात केली जाते. आयुध निर्माण कारखाने हे आयात घटकांवर फारसे अवलंबून नाहीत, हे त्यांनी मिळविलेले व टिकविलेल्या यशाचे उदाहरण आहे.
आयुध निर्माण कारखाना १९४७, १९६५ आणि १९९९ च्या युद्धकाळात भारत सरकारच्या पाठिशी राहिला. ओएफ हे सैन्यदल, नौसेना आणि विमानदलाला पुरवठा करून अधिकांश महसूल मिळविते. कारगिल युद्धात दारुगोळा आणि इतर सामुग्री वेळेवर पुरविल्याबद्दल
सैन्यदलाचे माजी प्रमुख जनरल व्ही.पी.मलिक यांनी ओएफबीची जाहीर स्तुती केली होती. मात्र कमी कालावधीत आयात करण्यात येणारी सामुग्री मिळविताना अडचणी आल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले होते.
नरेंद्र मोदी सरकारने १०० दिवसीय कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यामध्ये नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी मोठ्य़ा प्रमाणात सरकारी कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणूक करणार असल्याचे म्हटले. तर आयुध निर्माण कारखाना यासारख्या संस्थांना कॉर्पोरेटचे स्वरुप दिले जाणार असल्याचे म्हटले होते. एवढेच नव्हे तर विदेशी कंपन्यांना सरकारच्या न वापरलेल्या जमिनी वापरण्याची मुभा मिळणार असल्याचेही राजीव कुमार यांनी सांगितले.
ओएफला युद्धकाळात तीनपट मागणी झाल्यास पुरवठा करण्याची कार्यक्षमता टिकवावी लागणार आहे. मात्र नफा उद्देश ठेवून काम करणाऱ्या कंपनीला हे शक्य होणार नाही. मागणी वाढविण्यासाठी कृत्रिम युद्ध निर्माण करण्याची परिस्थिती होवू शकते. हे राष्ट्रहितासाठी योग्य नाही.
ऑपरेशन विजय कारगिलवर कॅगने दिलेल्या अहवालात शस्त्र व इतर सामुग्रीच्या खरेदीविषयी माहिती दिली होती. भारत सरकारने देशातील व विदेशातील कंपन्यांना २ हजार १५० कोटी रुपयांची सामुग्री पुरविण्याचे आदेश दिले होते. त्यापैकी १ हजार ७६२.२१ कोटी रुपयांची सामुग्री ही युद्ध संपल्यानंतर जुलै १९९९ मध्ये मिळाली होती.
आपतकालीन परिस्थिती असल्याने युद्धसामुग्री मिळविताना सरकारने प्रक्रिया आणि नियम हे शिथिल केले होते. त्यामुळे सरकारला ४४.२१ कोटी रुपये खर्च झाले. तर २६०.५५ कोटी रुपयांची युद्धसामुग्री ही गुणवतेतच्या मानांकनाप्रमाणे नव्हती. तर ९१.८६ कोटी रुपयांचा दारुगोळा हा मुदत संपलेला होता. सरकारी यंत्रणेच्या परवानगीने १०७.९७ कोटी रुपयांची अधिक सामुग्री मागविण्यात आली. तर ३४२.३७ कोटी रुपयांचा दारुगोळा जसा आहे तसा स्वदेशी असलेल्या ओएफच्या माध्यमामधून आयात करण्यात आला होता. यावरून खासगी क्षेत्राची कार्यक्षमता आणि दर्जा कळून येते.
अधिक सांगायचे झाले तर खासगीकरणामधून भ्रष्टाचाराच्या नव्या शक्यता निर्माण होणार आहेत. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) लंडनमधील रॉल्स रॉयस आणि त्यांची उपकंपनीवर गुन्हा दाखल केला होता. या कंपनीने हिंदूस्थान एअरोनॉटिक्सशी (एचआयएल) संबंधित कंत्राट घेण्यासाठी अशोक पटनी हा एजंट नेमल्याचा दावा सीबीआयने केला आहे.
मालमत्तेमधून पैसा उभा करणे म्हणजे अप्रिय शब्दात सांगायचे झाले तर मालमत्ते विक्री करणे हे गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाच्या अखत्यारित आहे. त्याचे नावही चुकीचे मार्गदर्शन करणारे आहे. जर मालमत्ता विकण्यात येणार असेल तर त्याचे व्यवस्थापन करण्यासारखे काहीच शिल्लक राहत नाही.
पहिल्यांदा २०१६ मध्ये चलनाचे निश्चलीकरण ( डिमॉनिटायझेशन) करण्यात आल्यानंतर लोक त्रस्त झाले. आता ते पैसा गोळा करण्याचा (मॉनिटायझेशन) प्रयत्न करत आहेत. हे दोन्ही प्रयत्न समृद्धी मिळविण्यासाठी नियोजनबद्ध करण्यात आले.
शेतकऱ्यांकडून भूसंपादन केल्यानंतर त्यांना काहीवेळा मोबदला देण्यात आला नाही. मात्र आता विदेशी कंपन्यांना निर्गुंतवणुकीच्या नावाखाली जमिनी देण्यात येणार नाही.
नुकताच एचएएलला दोन लाभांश आणि बायबॅक असलेले २ हजार ४२३ कोटी रुपये हे कर्मचाऱ्यांना पगार म्हणून देण्यासाठी भाग पाडण्यात आले. भारतीय जीवन आयुर्विमा कंपनीकडे एकूण जीवन विमा बाजारपेठेचा सर्वात मोठा हिस्सा आहे. ही आता कंपनी म्हणून नोंदणीकृत होणार असल्याने त्याच्या शेअरची खरेदी-विक्री होणार आहे. निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी २०१४ ते २०१८ दरम्यान एलआयसीला ४८ हजार कोटी रुपये खर्च करायला सरकारने भाग पाडले आहे.
सरकारने २०१८-१९ मध्ये निर्गुंतवणुकीचे ८० हजार कोटीचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. हे उद्दिष्ट ओलांडून सरकारने ८४,९७२.१६ कोटी रुपयांची निर्गुंतवणूक केली. केंद्र सरकारने एलआयसीला आर्थिक संकटात सापडलेल्या आयडीबीआयमध्ये मोठी हिस्सेदारी घेण्यास भाग पाडले. या आयडीबीआय बँकेवर २८ टक्के एनपीए स्वरुपाचे कर्ज आहे. जेव्हा खासगी गुंतवणूक काम करेनाशी होती तेव्हा सरकार स्वत:ची मालमत्ता विकते, हे स्पष्ट आहे.
गुजराती लोकांना पैशाचे कसे व्यवस्थापन करता येते, असा नरेंद्र मोदी यांनी एकदा दावा केला होता. त्यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना गुजरात राज्य पेट्रोलियम महामंडळांवर २० हजार कोटींचे कर्ज घेतले. जेव्हा ते पंतप्रधान झाले तेव्हा सरकारी तेल कंपन्या आणि नैसर्गिक वायू आयोगाला गुजरात राज्य पेट्रोलियम महामंडळामध्ये ८ हजार कोटींचा हिस्सा घ्यावा लागला. याचा परिणाम म्हणून सरकारी तेल कंपन्यांवर कर्ज झाले आहे.
सरकारने स्वायत्त कंपनी तयार करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यामुळे जेव्हा मालमत्ता विकण्याची वेळ येईल तेव्हा सरकारी कंपन्यांना कोणत्याही प्रशासकीय यंत्रणेला उत्तर देण्याची गरज लागणार नाही. शेवटी ही प्रक्रिया सरकारी मालमत्ता विकण्याची होणार आहे.
लेखक - संदीप पांडे हे समाजवादी पक्षाचे उपाध्यक्ष आहेत. वरील त्यांचे स्वत:चे मत व दृष्टिकोन आहे. ईटीव्ही भारत त्याची पुष्टीही देत नाही तसेच त्याला जबाबदारही नाही.
