नवी दिल्ली - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संलग्न असलेल्या स्वदेशी जागरण मंचने मुक्त व्यापार कराराला विरोध केला आहे. त्यासाठी मंचाने देशभरात दहा दिवस निदर्शने करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. प्रस्तावित प्रादेशिक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) करारावर सरकारने सही केल्यास सध्याची व भविष्यातील पिढी बेरोजगारी व दारिद्र्यात ढकलली जाईल, अशी भीती मंचाने व्यक्त केली आहे.
स्वदेशी जागर मंचाकडून देशातील विविध जिल्ह्यांच्या ठिकाणी १० ते २० ऑक्टोबरदरम्यान निदर्शने करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना स्वदेशी जागरण मंचकडून पत्र देण्यात येणार आहे. मुक्त व्यापार कराराबाबत सरकारने केलेला अभ्यास तातडीने प्रसिद्ध करण्याची मागणीही स्वदेशी जागरण मंचने केली आहे. तसेच संसदेच्या स्थायी समितीचा मुक्त व्यापार करारावरील अहवाल प्रसिद्ध करण्याची मागणी मंचाने केली आहे.
आरसीईपी हा मुक्त १६ देशांचा मुक्त व्यापार करार आहे. यामध्ये सदस्य देशांमध्ये वस्तू आणि सेवा, गुंतवणूक, बौद्धिक संपदा आदींबाबत करार करण्यात येणार आहेत.
केंद्रीय मंत्र्यांचाही आरसीईपीला विरोध-
केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर, वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी, केंद्रीय स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय खाण मंत्री प्रल्हाद पटेल यांनी यापूर्वीच आरसीईपी कराराला विरोध केला आहे. करारामध्ये शेतकऱ्यांचे हितसंरक्षण करणे आणि देशातील उद्योगांचे हित जोपासण्यासाठी मंत्र्यांनी आरसीईपी कराराला विरोध दर्शविला आहे.
देशातील उत्पादन क्षेत्रासह कृषी क्षेत्र हे संकटाला सामोरे जात आहे. त्यामुळे रोजगार कमी होत आहेत. १९९१ पासून व्यापक औद्योगिक धोरण अस्तित्वात नसल्याने उत्पादन क्षेत्रावर संकट निर्माण झाले आहे. गेल्या दशकभरात मुक्त व्यापाराचा करार केल्याने स्वस्तामधील उत्पादन देशात आयात करण्याला परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे देशातील उत्पादन क्षेत्रावर वाईट परिणाम झाल्याचे स्वदेशी जागरण मंचने म्हटले आहे.
चीनबरोबर भारताची व्यापारी तूट ही ५४ अब्ज डॉलरवरर पोहोचली आहे. चीन अनेक स्वस्तामधील उत्पादने भारतात डम्प करण्याची भीती आहे. त्यामुळे देशातील उत्पादन क्षेत्रांवर विपरित परिणाम होईल, अशी विविध मंत्रालयांकडून भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. तर ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमधून मोठ्या प्रमाणात दुग्धजन्य पदार्थांची आयात होण्याची दुग्धोत्पादन क्षेत्राकडून भीती व्यक्त होत आहे.
