नवी दिल्ली - कोरोनाच्या संकटामुळे अडचणीत सापडलेल्या एमएसएमई क्षेत्रातील उद्योगांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. एमएसएमई उद्योगांना ३ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वार्षिक ९.२५ टक्क्यांनी सवलतीने देण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ईसीएलजीएस योजनेला मंजुरी दिली आहे.
हेही वाचा-कोरोनाचा जगाला विळखा; ६ कोटी लोक दारिद्र्यात ढकलले जाणार - जागतिक बँक
काय आहे ईसीएलजीएस योजना?
- गेल्या आठवड्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २१ लाख कोटींच्या पॅकेजमध्ये एमएमएमई उद्योगांना आपात्कालीन कर्ज योजना हमी (ईसीएलजीएस) जाहीर केली होती. या योजनेद्वारे राष्ट्रीय कर्ज हमी विश्वस्त कंपनीकडून (एनसीजीटीसी) एमएमएमई उद्योगांना कर्जाची १०० टक्के हमी दिली जाणार आहे.
- पात्र अशा एमएसएमई उद्योगांना अतिरिक्त ३ लाख कोटी रुपये मिळू शकतील.
- मुद्रामधील कर्जदारांना आपत्कालीन कर्जाची हमीची (जीईसीएल) सुविधा मिळणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने अतिरिक्त ४१ हजार ६०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला आहे.
- कोरोनाचे संकट आणि टाळेबंदीने एमएसएमई उद्योग अडचणीत आल्याने ईसीएलजीएस ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेतून संकटात असलेल्या ४५ लाख एमएसएमई उद्योगांना दिलासा मिळू शकेल.
हेही वाचा-शेअर बाजार निर्देशांक ६२२ अंशांनी वधारला; 'या' कंपनीचे वधारले सर्वाधिक शेअर
