'मोदी सरकारचा फसविण्यावर आणि बढाया मारण्यावर विश्वास'

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम हे स्थानिक आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेमधील तज्ज्ञ आहेत.  त्यांनी देशाची मंदावलेली अर्थव्यवस्था, कॉर्पोरेट करातील कपात, अनुत्पादक मालमत्तेची समस्या यावर मते व्यक्त केली आहेत.

चेन्नई - माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत अर्थव्यवस्थेतील विविध प्रश्नांवर मते व्यक्त केली. त्यांनी नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीएच्या आर्थिक धोरणावर सातत्याने टीका केली आहे.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. सी. चिदंबरम हे स्थानिक आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेमधील तज्ज्ञ आहेत. त्यांनी देशाची मंदावलेली अर्थव्यवस्था, कॉर्पोरेट करातील कपात, अनुत्पादक मालमत्तेची समस्या यावेळी भाष्य केले.

त्यांच्या मुलाखतीचा सारांश
प्रश्न - तुम्ही देशाची अर्थव्यवस्था ही अतिदक्षता विभागात (आयसीयू) असल्याचे म्हणाले. मात्र, सरकारने फेटाळून लावले आहे. नुकताच केलेल्या सुधारणांमुळे परिणाम दिसून येत असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. त्यावर तुमची काय प्रतिक्रिया आहे?

उत्तर- मी आयसीयू हा शब्द वापरलेला नाही. तो शब्द भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम यांनी काही महिन्यांपूर्वी वापरला होता. जर सरकारला डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम यांच्या प्रश्नाला उत्तर द्यायचे असेल तर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी त्यांचे उत्तर द्यावे, अशी मी विनंती केली होती. मात्र, त्यांनी (उत्तर) दिले नाही. या सरकारचा फसविण्यावर आणि बढाया मारण्यावर विश्वास आहे. त्यांना वस्तुस्थिती आणि आकडेवारीवर काम करायचे नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्था चांगले काम करत असल्याचे सरकारकडून म्हटले जात आहे. मला भीती आहे, फक्त सरकारचाच यावर विश्वास आहे. अर्थव्यवस्था चांगली आहे, यावर कोणाचाही विश्वास नाही.

प्रश्न- अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी नुकत्याच करण्यात आलेल्या सुधारणांकडे तुम्ही कसे पाहता? उदा. कॉर्पोरेट दरातील कपात
उत्तर - कॉर्पोरेट करातील कपात ही आर्थिक सुधारणा आहे, असे मला वाटत नाही. वस्तुत: तसे करणे चुकीचे आहे. मागणी खुंटावली आहे, लोकांच्या हातात क्रयशक्ती नाही. तुम्हाला जर कपात करायची असेल, तर अप्रत्यक्ष करात कपात करायला हवी. कॉर्पोरेट कर हा प्रत्यक्ष कर आहे.

प्रश्न - तुम्ही म्हणालात की, सरकारचा डेटा विश्वसनीय नाही. डेटा हा अचूक असण्यासाठी सरकारने सुधारणा कराव्यात, असेही तुम्ही म्हटले. या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने समितीने नेमली आहे. याकडे तुम्ही कसे पाहता?

उत्तर- सरकारी आकडेवारीच्या विश्वासाहर्तेबाबत प्रश्नाची दखल घेण्यात उशीर झालेला आहे. त्यांनी बेरोजगारीच्या आकेडवारीबाबत राष्ट्रीय नमुना सर्व्हे कार्यालयावर (एनएसएसओ) दबाव टाकला. ग्रामीण भारतातील उपभोक्तता कमी झाल्याच्या सर्व्हेवर दबाव टाकला. डॉ. प्रणव सेन यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोग अथवा समितीचे स्वागत करतो. मात्र, त्यांनी त्वरित आणि विश्वसनीय आकडेवारी संग्रहित केली पाहिजे. भारताची आकडेवारी ही गेल्या सहा वर्षांपासून विश्वसनीय नाही.

हेही वाचा-'पायाभूत क्षेत्रांच्या प्रकल्पाकरता येत्या ५ वर्षात १०२ लाख कोटी खर्च करणार'

प्रश्न - सरकारने अनुत्पादक मालमत्तेचे (एनपीए) प्रमाण कमी झाल्याचे म्हटले आहे. त्याकडे तुम्ही कसे पाहता? तुम्ही संपूर्ण वित्तीय क्षेत्रात सुधारणा सुचविल्या आहेत. तुम्ही काय सुधारणा सुचविल्या आहेत?

उत्तर -मी सुधारणा सुचविलेल्या नाहीत. त्यांनी सुधारणा सुचवायच्या आहेत. आमचे मत विचारायला हवे. आम्ही लोकांतर्फे त्यांना विचारतो आणि त्यांनी उत्तर द्यावे. ते मालक नाहीत. त्यांनी आम्हाला प्रश्न विचारावेत. आम्ही त्यांना उत्तरे देवू. त्यांनी एनपीएचे प्रमाण कमी झाल्याचे दाखविले आहे. मात्र, आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार एनपीएचे प्रमाण गेल्या सहा महिन्यात वाढल्याचे दिसून आले आहे.

हेही वाचा-विनाअनुदानित गॅस सिलिंडर १९ रुपयाने महाग

प्रश्न- तुम्ही देशातील बेरोजगारीच्या स्थितीकडे कसे पाहता? मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेचा सर्वसामान्य माणसावर परिणाम झाला आहे का?
उत्तर- बेरोजगारीचे प्रमाण कमी होत आहे. सीएमआयच्या आकडेवारीनुसार गेल्या काही वर्षात रोजगार ३ ते ४ कोटींनी कमी झाला आहे. सीएमआयच्या डेटाला विसंगत अशी कोणतीही आकडेवारी नाही. खासगी क्षेत्रामधून मोठ्या प्रमाणात नोकरभरती होत नाही. त्यामुळे नोटाबंदीनंतर रोजगाराचे प्रमाण कमी होत असल्याचा माझा निष्कर्ष आहे. हे प्रमाण सतत कमी होत आहे. सध्याची मंदी हा रोजगार घसरल्याचा तार्किक निष्कर्ष आहे. मात्र, सरकार ते फेटाळून लावत आहे. आपल्या सर्वांना वस्तुस्थिती माहीत आहे. माझ्या आकलनानुसार, रोजगाराचे प्रमाण घसरत आहे व घसरले आहे.

हेही वाचा-सलग चौथ्या महिन्यात पायाभूत क्षेत्राच्या उत्पादनात घसरण

प्रश्न - सध्याच्या मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेवर वैयक्तिक प्राप्तिकरात कपात करणे हा योग्य उपाय आहे का?
उत्तर - वैयक्तिक कराच्या दरात कपात करण्याची ही योग्य वेळ नाही. जर तुम्हाला करात कपात करायची असेल तर तुम्ही अप्रत्यक्ष करात कपात करायला पाहिजे. यामध्ये सीमा शुल्क आणि वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) याचा समावेश आहे.