नवी दिल्ली- भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) पतधोरण समितीचे तिमाही धोरण आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी जाहीर केले. आरबीआयने रेपो दर जैसे थे म्हणजे ५.१५ टक्के कायम ठेवला आहे. तर रिव्हर्स रेपो रेटही ४.९० टक्के हा पूर्वीएवढाच ठेवला आहे. आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये विकासदर हा पूर्वीच्या अंदाजाप्रमाणे ६.१ टक्के न राहता ५ टक्के राहील, असे आरबीआयने म्हटले आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा (जीडीपी) विकासदर हा दुसऱ्या तिमाहीदरम्यान ४.५ टक्के नोंदविण्यात आला आहे. हा विकासदर गेल्या सहा वर्षातील सर्वात कमी आहे. अशा स्थितीत आरबीआय रेपो दरात कपात करून विकासदर वाढीला चालना देण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता होती. आरबीआयने आज तिमाही धोरणात रेपो दरासह रिव्हर्स रेपो दरात बदल केलेला नाही.
यापूर्वी आरबीआयकडून रेपो दरात कपात होत असताना स्टेट बँक ऑफ इंडियासह इतर बँकांनी कर्जाचे व्याजदर कमी केले आहेत. त्याचबरोबर मुदतठेवींसह बचत खात्यांतील रकमेवर देण्यात येणाऱ्या व्याजदरातही कपात केली होती. त्यामुळे रेपो दरातील कपातीकडे बँक ग्राहकांचे लक्ष लागलेले होते
हे आहेत आरबीआय.च्या पतधोरण समितीमधील महत्त्वाचे मुद्दे
- पतधोरण समितीमधील सर्व सदस्यांनी रेपो दर कपात करण्यासाठी प्रतिकूल मत दिले.
- सलग पाचवेळा रेपो दरात कपात केल्यानंतर रेपो दर जैसे थे ठेवण्यात आला आहे.
- अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पतधोरण लवचिक (अकोममोडेटिव्ह) ठेवण्यात येणार असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे.
- ऑक्टोबर ते मार्चदरम्यान राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा विकासदर हा ४. ७ टक्के राहील, असा आरबीआयने अंदाज व्यक्त होता. यामध्ये बदल करून विकासदर हा ५.१ टक्के राहिल, असा आरबीआयने अंदाज व्यक्त केला आहे.
- आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये विकासदर हा ६.१ टक्के न राहता ५ टक्के राहिल, असे आरबीआयने म्हटले आहे.
- दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपीचा वृद्धीदर हा अंदाजापेक्षा लक्षणीय असा कमी राहिलेला आहे.
- येत्या काही काळात महागाई वाढेल, असेही आरबीआयने म्हटले आहे.