मुंबई - सणासुदीला गृहकर्ज, वाहनकर्ज आदी कर्ज घेणाऱ्यांसाठी खूशखबर आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २५ बेसिस पाँईटने रेपो दरात कपात केली आहे. सलग पाचव्यांदा रेपो दरात कपात केल्याने बँकांच्या कर्जाचे व्याजदर आणखी कमी होणार आहेत. गुंतवणूक वाढविणे आणि मागणी वाढविण्याला आरबीआयचे प्राधान्य असल्याचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
अर्थव्यवस्था सुधारणा होईपर्यंत पतधोरण लवचिक राहणार असल्याचे शक्तिकांत दास यांनी सांगितले.
- आरबीआयने चौथे द्विमासिक पतधोरण जाहीर केले आहे. या धोरणात रेपो दर ०.२५ टक्के म्हणजे २५ बेसिसने कमी करून ५. १५ टक्के करण्यात आला आहे. तर याचबरोबर रिव्हर्स रेपो दरात कपात करून ४.९० टक्के करण्यात आला आहे.
- अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आरबीआयकडून सलग पाचव्यांदा रेपो दरात कपात केली आहे.
-
अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी जुळवून घेणारे (अकोमोडिव्ह) पतधोरण आरबीआयने जाहीर केले आहे.
-
पतधोरण समितीमधील सर्व सदस्यांनी रेपो दरात कपात करण्यासाठी मत दिले. पतधोरण समितीमधील सदस्य रविंद्र ढोलकिया यांनी रेपो दरात ०.४० टक्के कपात करण्यासाठी मत दिले होते.
-
पुढील पतधोरण समितीची बैठक ३ ते ५ डिसेंबरदरम्यान पार पडणार आहे.
-
जे कर्ज रेपो दराशी संलग्न आहे, त्या कर्जाचा हप्ता कमी होणार आहे.
-
चालू आर्थिक वर्षात आरबीआयने रेपो दरात १.३५ टक्के म्हणजे १३५ बेसिस पाँईटने कपात केली आहे.
-
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी ५ टक्के झाला होता. हे गेल्या सहा वर्षातील सर्वात कमी जीडीपीचे प्रमाण होते. कमी झालेली मागणी आणि गुंतवणूक यामुळे अर्थव्यवस्था मंदावल्याल्याने विविध उद्योगांमधून चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.
-
पतधोरण समितीने अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होईपर्यंत जुळवून घेणारे (अकोमोडिटिव्ह) धोरण स्विकारल्याचे शक्तिकांत दास यांनी सांगितले. महागाई ही उद्दिष्टाच्या मर्यादित राहिल, असेही त्यांनी सांगितले.
आरबीआयने राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या दराच्या अंदाजात केली कपात-
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय सकल उत्पन्न हे ६.९ टक्के राहिल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. यात कपात करून जीडीपी ६.१ टक्के राहिल, असा अंदाज व्यक्त केला. आरबीआयने ऑगस्टमध्येही जीडीपीचा अंदाज ७ टक्क्यावरून ६.९ टक्के केला होता.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक १ ऑक्टोबरपासून सुरू झाली. मात्र, महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त २ ऑक्टोबर सार्वजनिक सुट्टी असल्याने समितीची बैठक पार पडू शकली नाही.
हेही वाचा-भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक आजपासून सुरू
केंद्रीय मध्यवर्ती बँकेने जानेवारीपासून चार वेळा एकूण १.१० टक्के रेपो दरात कपात केली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने ऑगस्टमधील पतधोरणात रेपो दर ३५ बेसिस पाँईटने कमी करून ५.४० टक्के केला आहे. सरकारच्या आर्थिक चालना देणाऱ्या सुधारणांना पूरक म्हणून रेपो दरातील कपातीचा निर्णय होवू शकतो, असे सीबीआरईचे चेअरमन आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुम मॅगझीन यांनी म्हटले. भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून २५ बेसिस पाँईटने कपात करून रेपो दर ५.१५ टक्के करण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा-चिंतेचे कारण नाही, बँकिंग व्यवस्था सुरक्षित - भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया
जाणू घ्या, रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे काय?
रेपो दर म्हणजे ज्या व्याजदराने आरबीआय बँकांना कर्ज देते तो दर असतो. तर रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे आरबीआयकडील ठेवीवर बँकांना मिळणारा दर असतो. रेपो दर कमी केल्यास कर्जाचे व्याजदर कमी होतात. तर रेपो दरात वाढ केल्याने कर्जाचे दर बँकाकडून वाढविले जातात. बँकांच्या कर्जावर रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपोचा परिणाम होतो.
हेही वाचा-पीएमसी बँकेतून आता काढता येणार २५ हजार रूपये...
