आरबीआयकडून स्वयंचलित आवर्ती देयकांचे पालन करण्याकरता सहा महिन्यांची मुदतवाढ

आरबीआयने बँका, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि फोनपेसारख्या पेमेंट गेटवेज कंपन्यांना स्वयंचलित आवर्ती देयकासाठी ग्राहकांची परवानगी घेण्याचे डिसेंबरमध्ये आदेश दिले होते. या आदेशानुसार बँकांना या नियमांचे 1 एप्रिलपासून पालन करणे बंधनकारक होते.

नवी दिल्ली -भारतीय रिझर्व्ह बँकने बँकांसह बिगर बँकिंग कंपन्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. आरबीआयने स्वयंचलित आवर्ती देयकांच्या (ऑटोमॅटिक रिकरिंग पेमेंट) सेवेचे नवीन नियम लागू करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. यापूर्वी आरबीआयने हे नियम 1 एप्रिलपासून लागू करण्याचे आदेश दिले होते.

आरबीआयने बँका, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि फोनपेसारख्या पेमेंट गेटवेज कंपन्यांना स्वयंचलित आवर्ती देयकासाठी ग्राहकांची परवानगी घेण्याचे डिसेंबरमध्ये आदेश दिले होते. या आदेशानुसार बँकांना या नियमांचे 1 एप्रिलपासून पालन करणे बंधनकारक होते. मात्र, आरबीआयने या नियमांचे पालन करण्यासाठी सहा महिन्यांची आणखी मुदत दिली आहे. त्यामुळे हे नियम 1 सप्टेंबरपासून लागू होणार आहेत.

हेही वाचा-निवडणुकीच्या काळात द्वेषमूलक पोस्टवर फेसबुकची राहणार नजर

स्वयंचलित आवर्ती देयक म्हणजे काय?

ग्राहकांकडून रिचार्ज, विविध बँकांच्या हप्त्यासाठी स्वयंचलित आवर्ती देयकाचा पर्याय निवडण्यात येता. यामधून ग्राहकाच्या खात्यामधून ठराविक तारखेला पैसे कमी होतात. मात्र, आरबीआयच्या नियमानुसार हे पैसे कपात होण्यापूर्वी ग्राहकाला पाच दिवसापूर्वी मोबाईलवर संदेश पाठवावा लागणार आहे. ग्राहकाच्या खात्यामधून 5 हजारांहून रक्कम कमी होणार असतील तर ग्राहकांना एकवेळ वापरता येईल असा पासवर्ड पाठवावा लागणार आहे.

हेही वाचा-जीएसटी मोबदल्यापोटी केंद्राकडून राज्यांना 30 हजार कोटी वितरीत

इनफिम एव्हेन्यूजचे कार्यकारी संचालक पटेल म्हणाले की, आरबीआयने स्वयंचलित आवर्ती देयकांसाठी कमीत कमी एका महिन्याची मुदतवाढ देणे आवश्यक आहे. दर महिन्याला 2 हजार कोटींची उलाढाल असल्याने प्रत्येकाला गांभीर्य आहेत. ही साखळी तुटू नये, अशी आपेक्षा आहे. तसेच ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांची गैरसोय होऊ नये. ई-कॉमर्स कंपनीमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नवीन नियमांसाठी उद्योग तयार नसल्याचे सांगितले.

हेही वाचा-एचडीएफसी बँकेच्या ग्राहकांना नेटबँकिंगसह मोबाईल अॅप वापरताना अडचणी