राज्यसभेत विमा विधेयक (दुरुस्ती) २०२१ मंजूर; एफडीआयचे प्रमाण ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्के

विमा विधेयक (दुरुस्ती) २०२१ सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, थेट विदेशी गुंतवणुकीने देशात दीर्घकाळ स्त्रोत निर्माण होणार आहेत. देशात विमा योजनेसाठी नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत.

नवी दिल्ली -विमा क्षेत्रात ७४ टक्क्यापर्यंत थेट विदेश गुंतवणूक (एफडीआय) करण्यासाठी राज्य सभेत विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. यापूर्वी विमा क्षेत्रात ४९ टक्क्यापर्यंत थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी होती.

विमा विधेयक (दुरुस्ती) २०२१ सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, थेट विदेशी गुंतवणुकीने देशात दीर्घकाळ स्त्रोत निर्माण होणार आहेत. देशात विमा योजनेसाठी नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत. हे विधेयक आवाजी मताने मंजूर करण्यात आले आहे. विमा क्षेत्रात एफडीआयचे प्रमाण ७४ टक्के करण्यापूर्वी विमा नियामक संस्था आयआरडीएआयसह विविध भागीदारांशी चर्चा करण्यात आली आहे.

हेही वाचा-धारावीत कोरोना वाढतोय! ३० नवीन रुग्ण, १४० सक्रिय रुग्ण

विधेयकातील दुरुस्तीप्रमाणे कंपनीमधील बहुतांश संचालक आणि व्यवस्थापनातील महत्त्वाच्या व्यक्ती या भारतीय रहिवाशी व्यक्ती असणे बंधनकारक आहे. स्वतंत्र संचालकांमध्ये ५० टक्के भारतीय रहिवाशांचे प्रमाण असावे, अशी अट आहे. केंद्र सरकारने विमा क्षेत्रात एफडीआयची मर्यादा २०१५ मध्ये २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्के केली आहे. जीवन विमा हप्त्याचे प्रमाण देशाच्या जीडीपीत एकूण ३.६ टक्के आहे.

हेही वाचा-सचिन वाझे प्रकरण : राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून आणखी एक जण ताब्यात